राजनीति/समाज

नेपाल । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा अब उपत्यकाका भूमिहीनहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार यस डिजिटल लगत संकलनका तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका र बाहिर रहेका सुकुमबासीहरुको विवरण सङ्कलन गर्नेछ भने त्यसपछि क्रमशः यो प्रक्रियालाई अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिने योजना रहेको छ। होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। लगत सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकर...

नेपाल । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो । यसअघि बिहीवार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले शर्माविरुद्ध कुनै उजुरी भए १० दिनभित्र कार्यालयको ठेगानामा पत्राचार गर्न वा सोझै समितिको सचिवालयमा वा कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने गरी ब्यवस्था मिलाएको बताउनु भयो । उहाँले उजुरी नामसहित वा बेनामे उजुरी समेत दिन सकिने व्यवस्था गराइएको बताउनु भयो । शर्माविरुद्ध शनिवारदेखि अगामी जेठ ४ गतेसम्म उजुरी संकलन गरिने र त्यसपछि उजुरीहरुको अध्ययनपश्चात सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनु भयो । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारि...

नेपाल । सरकारले विदेशस्थित १५ जना नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूतलाई पदमुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रवक्ता पोरखेलले राष्ट्रपतिसमक्ष आगामी वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ः०० बजे बस्ने सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । साथै सङ्घीय संसद्का सदस्यको उपस्थितिका लागि आह्वान गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धिको, १९४७ नम्बर ८१ पनि अन...

नेपाल । संघीय संसद् सचिवालयले संसद्का सदस्यको विद्युतीय हाजिरी प्रयोजनका लागि ‘बायोमेट्रिक’ विवरण लिन सुरु गरेको छ । सचिवालयले वैशाख २४ देखि २८ गतेसम्म सङ्घीय संसद्का सदस्यको ‘बायोमेट्रिक’ लिने छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले आन्दोलनका क्रममा हाजिरी प्रणाली व्यवस्थित बनाउने प्रविधिसमेत नष्ट भएकाले सङ्घीय संसद्का सबै सदस्यको बायोमेट्रिक लिन लागेको जानकारी गराउनुभयो । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा आगलागी भएपछि नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद्को भवनमा क्षति पुगेको र सोही क्रममा संसद्का सदस्यको हाजिरी प्रणाली व्यवस्थित गर्ने प्रविधिसमेत नष्ट भएको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ बाट निर्वाचित सदस्यको ‘बायोमेट्रिक’ लिन बाँकी नै छ । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सबै सदस्यको ‘बायोमेट्रिक’ विवरण सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले संसद्को...

नेपाल । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष एवं संवैधानिक परिषद्‍का सदस्य नारायण दाहाल र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता परिषद्‍का सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बे विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरू विपक्षमा रहे पनि बहुमतका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई सिफारिस गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परम्परा र विधि तोडेर उनी सिफारिस भएका हुन् । आफुहरूले सिफारिसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको दाहालले बताए । शर्मा चौथो वरीयताका न्यायाधीश हुन् ।...

नेपाल । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्। संवैधानिक परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो । वरीयतामा क्रमभंग गर्दै रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन्। यसअघि वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै सिफारिस गरिन्थ्यो । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरे उनी ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन् । वरीयतामा पहिलो नम्बरमाम सपना मल्ल प्रधान थिइन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट फरकफरक प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । ...

नेपाल । बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतकी पत्नी अम्बिकासहित १० जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको एकल इजलासले आज अम्बिका बस्नेत र शर्मिला बस्नेतलाई ५० हजार र अन्य ८ जनालाई २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । उनीहरूविरुद्ध शोभा पाठकले दिएको ज्यान मार्ने उद्योगको जाहेरीका आधारमा मुद्दा चलाइएको थियो ।...

नेपाल । नेपाली कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) माथि आफ्नो अनुकुल व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन जालझेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्ष नियुक्ति गर्न खोजेको जिकिर गरे । थापाका अनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने प्रक्रियासमेत योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरी इच्छाएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रयास भइरहेको छ । उनले संवैधानिक परिषद्लाई नियन्त्रणमा राख्न कानून नै संशोधन गरिएको आरोपसमेत लगाए । ...

नेपाल । राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको वा फरक–फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला पारेपछि हिजो गृहसँग स्पष्ट विवरण माग गरिएको हो। पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ। यस कदमबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्ध...

नेपाल । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार परिषद् सचिवालयले बिहीबारका लागि बैठक बोलाएको हो । संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले बुधबार जारी गरेको पत्रअनुसार बैठक २०८३ वैशाख २४ गते बिहीबार अपराह्न ५ः०० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको छ। बैठकमा सहभागी हुनका लागि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारीलाई आमन्त्रण गरिएको छ।...