राजनीति/समाज

नेपाल । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ । उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश आज जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै बिहीबार नै राष्ट्रपति पौडेलबाट सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी ऐन संशोधन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।...

नेपाल । बिहीबार रोल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या २० पुगेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका १ जलजलामा रुकुम पूर्वबाट जाँदै गरेको जिप दुर्घटना भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सुनिल थापाका अनुसार लु १ ज ४१६७ नम्बरको जिप दुर्घटनामा परेको हो। प्रहरी निरीक्षक थापाले जिप सडकबाट ८०० मिटर तल भिरमा खसेको बताए। प्रहरीले थवाङ गाउँपालिकाको जलजलामा मेला भर्ना जाँदै गरेका यात्रु चढेको जिप दुर्घटना भएको अनुमान गरेको छ। वैशाख पूर्णमामा थवाङको जलजलामा मेला लाग्ने गर्छ।...

नेपाल । शान्तिका अग्रदूतका रूपमा विश्वमा परिचित सिद्धार्थ गौतम (गौतम बुद्ध) को २५७०औँ जयन्ती शुक्रबार भगवान् विष्णुको नवौँ अवतारका रूपमा जन्म लिएका बुद्धको पूजा, आराधना एवं प्रवचन गरी मनाइँदै छ। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती मनाइन्छ। सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याउनुभएको योगदानको स्मरणस्वरुप यो पर्व मनाउने गरिएको हो। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण (मुत्यु) वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाललगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्धजयन्ती मनाउने गर्दछन्। बौद्ध धर्मावलम्बीले चैत्य, गुम्बा, विहारलगायत स्थलमा लामा एवं बौद्ध धर्मगुरु बसेर परम्परादेखि हुँदै आएको पूजालगायत विधि पूरा गरिन्छ। यस अवसरमा लुम्बिनी, स्वयम्भू, बौद्धलगायत स्थलमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने प...

नेपाल । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छिट्टै छानबिन हुने बताउनुभएको छ । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले छानबिन प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुने जानकारी दिनुभएको हो । गुरुङ आफैँले आफूमाथि छानबिनको माग गरेको सभापति लामिछानेले उल्लेख गर्नुभयो । यद्यपि, कुन प्रक्रियाबाट छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा भने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग अनुचित कारोबारको आरोप लागेपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।...

नेपाल । सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र कानूनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशबारे छलफल गर्न बिहीबार अपरान्ह ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएका हुन् । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ६ अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। ...

नेपाल । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न अध्यादेशहरू राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहर...

नेपाल । सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै अध्यादेश जारीका लागि सिफारिस पठाएको हो । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर आएका दुवै अध्यादेश हाल अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । ती अध्यादेशहरू सोमबार नै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा पेश गरिएको बताइएको छ । ...

नेपाल । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निजामती प्रशासन दुवै जनताप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम (पिएलजिएपी) अन्तर्गत समसामयिक शासन प्रणालीका विभिन्न आयामबारे हेटौँडामा मङ्गलबार आयोजित ‘नीति संवाद कार्यशाला’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मुख्यमन्त्री बानियाँले राजनीतिक नेतृत्व र निजामती प्रशासन दुवैले जनतालाई इमानदारपूर्वक सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सङ्घीय अवधारणा र संरचनाकै कारण विश्वका धेरै देशले विकासमा गति लिएको चर्चा गर्दै उहाँले नेपालमा पनि असल नेतृत्वले नयाँ मार्गदर्शन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालमा बोली र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेतृत्व र प्रशासनको कार्...

नेपाल । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परे...

नेपाल । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो। छलफलका क्रममा सहभागी उहाँहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासक...