११ भाद्र २०८३, बिहीबार

राजनीति/समाज

वैशाख २८ गते संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान

वैशाख २८ गते संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान

नेपाल । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ गते शुक्रबार दिउँसो दुई बजे बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “नेपालको संविधानको धारा ९३ (१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा वैशाख २८ गते शुक्रबारका दिन २ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा सङ्घीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ”, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।...
बिपी राजमार्गमा रातको समयमा सवारी आवागमनमा रोक !

बिपी राजमार्गमा रातको समयमा सवारी आवागमनमा रोक !

नेपाल । संघीय राजधानी काठमाडौँलाई पूर्वी पहाडी र तराईका जिल्लासँग जोड्ने बिपी राजमार्गमा रातको समयमा सवारी आवागमनमा रोक लगाइएको छ। मङ्गलबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले मङ्गलबारदेखि नै लागु हुने गरी अर्को सूचना जारी नभएसम्म साँझ ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म बिपी राजमार्गमा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले मङ्गलबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले बिपी राजमार्गको भकुण्डेबेँसी–खुर्कोट सडक खण्डमा अर्को सूचना जारी नभएसम्म यातायात सञ्चालनमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले रातको समयमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यात्रु र सवारी साधनको सुरक्षाका लागि अनिश्चितकालीन रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो। समितिले तोकिएको समयबाहेक पनि वर्षा, रोशी खोलामा आउन सक्ने बाढी र मौस...
निजी निवास र कार्यालयमा छापा मारिएको प्रति बागमतीका मुख्यमन्त्रीको आपत्ति

निजी निवास र कार्यालयमा छापा मारिएको प्रति बागमतीका मुख्यमन्त्रीको आपत्ति

नेपाल । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आफ्नो निजी निवास र व्यावसायिक कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छापा मारेको विषयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले विभागको उक्त कार्यले आफ्नो व्यक्तिगत र सामाजिक चरित्रमा आघात पुगेको बताएका हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोलीले सोमबार मुख्यमन्त्री बानियाँको हेटौँडा–५ स्थित निवास र उनको स्वामित्वमा रहेको ‘बानियाँ निर्माण सेवा’ का विभिन्न कार्यालयमा एकैसाथ छापा मारी केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । राजनीतिक र व्यावसायिक जीवनको छानबिनलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको निकायले अनुरोध गर्दा आफू भौतिक रूपमै उपस्थित हुने अवस्थामा ‘अकस्मात् छापामारी’ गरिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । साथै उक्त घटनाको नेपाली काँग्रेस मकवानपुरले पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह...
रोशी खोलाको बीच भागमा फसेका ८९ जना यात्रुहरूलाई सुरक्षाकर्मीद्वारा सकुशल उद्धार

रोशी खोलाको बीच भागमा फसेका ८९ जना यात्रुहरूलाई सुरक्षाकर्मीद्वारा सकुशल उद्धार

नेपाल । अविरल वर्षाका कारण रोशी खोलाको बहाव बढ्दा खोलाको बीच भागमा फसेका ८९ जना यात्रुहरूलाई सुरक्षाकर्मीले सकुशल उद्धार गरेका छन् । आइतबार साँझदेखि परेको निरन्तर वर्षाले रोशी खोलामा पानीको बहाव उच्च भएपछि पाँचवटा माइक्रोबस बीच खोलामा अड्किएका थिए। ती सवारीमा सवार ८९ जना यात्रुहरूलाई नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायको संयुक्त टोलीले मंगलबार राति करिब १ बजे उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा गन्तव्यतर्फ पठाएको हो । उद्धार कार्यपछि प्रहरीले लापरवाहीपूर्वक सवारी सञ्चालन गरी यात्रुको ज्यान र सम्पत्तिमा जोखिम सिर्जना गरेको आरोपमा पाँचवटै माइक्रोबसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । ...
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाएको अध्यादेश पुनः शिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाएको अध्यादेश पुनः शिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

नेपाल । सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनः जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि आइतबार फिर्ता पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको अध्यादेश पुनः सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले भारतसँग जिटुजी (सरकार–सरकार) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । त्यसैगरी, औद्योगिक क्षेत्रमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरमार्फत प्रतिस्थाप...
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेकाहरुलाई बालेनको सन्देश

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेकाहरुलाई बालेनको सन्देश

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको धारणाः काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सम्बन्धमा प्राप्त सूचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसै सन्दर्भमा दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संक...
नर्वेका राजदूतसँग सहयोगको निरन्तरता र आगामी साझेदारीका विषयमा छलफल

नर्वेका राजदूतसँग सहयोगको निरन्तरता र आगामी साझेदारीका विषयमा छलफल

नेपाल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि नर्वेका राजदूत डागनी म्योसले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदलगायतका क्षेत्रमा नर्वे सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको थियो । विशेष गरी वर्तमान सरकारको प्राथमिकता तथा नेपालको विद्यालय शिक्षामा नर्वेले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको निरन्तरता र आगामी साझेदारीका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । उक्त भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले नर्वे सरकारले नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र, विशेष गरी समावेशिता, समता, आधारभूत सिकाइ (फन्डामेन्टल लर्निङ), जलवायु अनुकूलित शिक्षा प्रणाली (क्लाइमेट स्मार्ट एजुकेसन सिस्टम) लगायतका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । पोखरेलले नर्वेको शिक्षा प्रणालीको उत्कृष्टताको प्रशंसा गर्...
चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त १५९४ पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त

चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त १५९४ पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त

नेपाल । विसं २०८२ चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । उक्त अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । सो अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। प्रचलित कानु...
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता

नेपाल । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । उनले यसअघि संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्नाकै कारण देखाएर अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका हुन् । यसैगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आठवटामध्ये सातवटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । उनले आइतबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका हुन् । यसअघि नै राष्ट्रपतिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका ६ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । ...
लिपुलेक क्षेत्रसँग बारे नेपालले भारत र चीनलाई पठायो ६ बुँदे कूटनीतिक नोट

लिपुलेक क्षेत्रसँग बारे नेपालले भारत र चीनलाई पठायो ६ बुँदे कूटनीतिक नोट

नेपाल । नेपालले लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा भारत र चीनलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार दुवै देशलाई उक्त नोट पठाउँदै नेपाली भूमि प्रयोगसँग जोडिएका गतिविधिप्रति आफ्नो औपचारिक धारणा स्पष्ट पारेको हो। विशेषगरी लिपुलेक हुँदै सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलास मानसरोवर यात्राबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उठेका चासोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको छ। यसअघि पनि नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको र उक्त विषयमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गरिएको छ। ...