प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, लिखित जवाफ माग
नेपाल । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र उहाँको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदनको माग दाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधानमल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सातदिनभित्र लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ (सात) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीक...








