कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रियालगायत गतिविधि रोक्न माग गर्दै शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय मेघराज पोखरेल, महेश शर्मा पौडेल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइपछि निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो।
योसँगै सभापति गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई १५ औं महाधिवेशन गर्ने बाटो खुलेको छ।
‘अन्तरकालीन आदेश दिन नपर्ने’ भन्ने आदेश आएसँगै थापाले नियमित काम अघि बढाउनसक्ने देखिएको छ।
कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने तयारी थापा नेतृत्वको समितिले गरेको छ।
यसअघि वैशाख ४ गते सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिएको थियो।
उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन पाएको अवस्थामा महाधिवेशनको कार्यतालिका समेत रोक्न माग गर्दै निवेदन परेको थियो।
सर्वोच्चले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश माग गरिएको निवेदनमा आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा यसअघि संयुक्त इजलासबाट वैशाख ४ रिट निवेदन खारेज भएको र उक्त आदेशले कुनै काम कारबाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देश नगरेको भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौँमा गर्ने कार्यतालिका छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्