४ असार २०८३, बिहीबार

अर्थतन्त्र

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पूर्णरूपमा स्वचालित

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पूर्णरूपमा स्वचालित

नेपाल । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाएको छ । सरकारको सयबुँदे कार्यसूची अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने १० वटा योजना अनुरूप श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । विभागका अनुसार यसअघि नै श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका र सोही देश तथा सोही कम्पनीमा पुनः कामका लागि जान चाहने श्रमिकले मात्र यो स्वचालित प्रणालीमार्फत आवेदन दिन पाउने छन् । विभागले अघिल्लो साता बसेको मन्त्रीस्तरको बैठकको निर्णय अनुसार यो व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ । स्वचालित प्रणालीमार्फत पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न विभागले केही अनिवार्य सर्त तोकेको छ । तोकिएका सर्तमा आवेदन दिने व्यक्तिको राहदानीको अवधि कम्तीमा तीन महिना बाँकी हुनुपर्ने, सम्बन्धि...
नेपालको बजेट ठूलो होइन, जिडिपीको तुलनामा सानो होः अर्थमन्त्री वाग्ले

नेपालको बजेट ठूलो होइन, जिडिपीको तुलनामा सानो होः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट महत्वाकांक्षी नभएको बताउनुभएको छ । आइतबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बजेटको आकार सानो नभएको बताउनुभयो । “विगतका वर्षमा बजेट आएपछि बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस हुन्थ्यो, तर यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन, बजेट महत्वकांक्षी छैन, बान्छित सीमाभित्रै बजेट आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार आगामी आवको बजेट प्रत्क्षेपित जिडिपीको सापेक्षतामा २८ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै हो । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आफू सन् २०१४ देखि नेपालको बजेट निर्माणमा संलग्न भएको उल्लेख गर्दै सन् २०१५ को भूकम्पपछि बजेटको आकार बढ्न थालेको बताउनुभयो । “भूकम्प अगाडि हाम्रो बजेटको आकार जिडिपीको तुलनामा औसतमा २५ देखि २९ प्रतिशत र वास्तविक खर्च २२ देखि २५ प्रतिशत हुन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पपछि भन...
नेपालमा तोलामा २०५०० बढ्यो सुनको मूल्य

नेपालमा तोलामा २०५०० बढ्यो सुनको मूल्य

नेपाल । विगत केही दिनदेखि उतारचढाव भएको सुनको मूल्य आइतबार ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार सुन तोलामा रु २० हजार ५०० ले बढेको हो । गत शुक्रबार रु दुई लाख ९० हजार ६०० मा खरिद–बिक्री भएको एक तोला सुनको मूल्य रु तीन लाख ११ हजार १०० कायम भएको छ । त्यसैगरी, एक तोला चाँदीको मोल रु पाँच हजार ३४५ निर्धारण भएको छ । गत शुक्रबार एक तोला चाँदी रु पाँच हजार ४० मा किनबेच भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार ७३० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको ८७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।...
विद्युतमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन कुलमानको माग

विद्युतमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन कुलमानको माग

नेपाल । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका हुन् । नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले खाना पकाउने र पानी तताउने जस्ता कार्यमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा सरकारले अतिरिक्त करको भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे । घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढ...
नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब कुल २१ प्रतिशत वृद्धि

नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब कुल २१ प्रतिशत वृद्धि

नेपाल । सरकारी कर्मचारीको तलब कुल २१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार बजेटमार्फत उक्त घोषणा गरेका हुन्। न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम १ लाख कायम हुने पनि उनले बताए। कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाइएको बताएका छन्। नयाँ तलबमान लागू भएपछि करिब १० प्रतिशत मासिक वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ। महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यी व्यवस्थासँगै कर्मचारीको पारिश्रमिक संरचनामा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।...
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरू

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरू

प्रेस विज्ञप्ति नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू घोषणा गरिएकोमा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। विशेषत: संविधानले सुनिश्चित गरेको “गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिने तथा गैर-आवासीय नेपालीलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गर्ने घोषणाले खुशीको संचार गरेको छ l बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीको सह–लगानी प...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट विनियोजन  (पूर्णपाठ)

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट विनियोजन  (पूर्णपाठ)

नेपाल । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार सङ्घीय संंसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कुल विनियोजनको २० दशमलव तीन प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको १९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट रु १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अप...
जेठ १५ गते शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने

जेठ १५ गते शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने

नेपाल । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक यही जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४ बजे बस्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकका लागि ३ः४५ बजे नै प्रतितिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई उपस्थित भइसक्न सूचित गर्नुभएको हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानमै व्यवस्था गरेर प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसैगरी प्रतिनिधिसभाको बैठक भने जेठ १५ गते शुक्रबार बेलुकी ५ः३० बजे बस्ने जानकारी पनि सभामुख अर्यालले दिनुभयो । ...
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने अनुमान

नेपाल । सरकारले ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०८२ र २०८३’ पेस गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुभएको हो । सभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै उहाँले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्र ३ दशमलव १ प्रतिशतमा सिमिति हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिकुल विश्वपरिवेशका बाबजुद चालु आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ८५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो । प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्युन रहने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान रहेको समेत बताउनुभयो ।...
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट धानको समर्थन मूल्य तोकियो

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट धानको समर्थन मूल्य तोकियो

नेपाल । सरकारले वर्षे धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३६ सय ६० रुपियाँ र मध्यम धानको समर्थन मूल्य ३८ सय ६० रुपियाँ प्रति क्विन्टल तोकिएको जानकारी दिनुभएको हो । चारवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय: -नेपाल-चीन जोड्ने विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना (चिलिमे-केरूङ) को कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र (Letter of Reply) स्वीकृत । -आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धान बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ, जस अन्तर्गत मोटा धानको प्रति क्वीन्टल ३,६६० र मध्यम धानको प्रति क्वीन्टल ३,८६० रुपियाँ। -सहकारीमा भएको वेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८...