अर्थतन्त्र

नेपाल । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयलमा दर्ता गराएको छ । शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ। गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुप...

नेपाल । विश्व बैङ्क समूह (World Bank Group) का अध्यक्ष अजय बङ्गा (Ajay Banga) को निमन्त्रणामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल दुई दिने भ्रमणका लागि शुक्रबार राति अमेरिकाको वासिङ्टन डी.सी. प्रस्थान गरेको छ। यही असोज १९ र २० गते (अक्टोबर ५–६) मा हुने उक्त भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि, पुनर्निर्माण, FATF Grey List बाट बहिर्गमन तथा बृहत् आर्थिक सुधारका विविध विषयमा छलफल हुनेछ। भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व बैङ्क, अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय र International Development Finance Corporation (DFC) का उच्च पदस्थ अधिकारीका साथै निजी क्षेत्रका अग्रणी लगानीकर्ताहरूसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। छलफलका क्रममा हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण क्षति पुगेका भौतिक एवं आर्थिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र उत्थानशील विकासका लाग...

नेपाल । राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र विद्युत् व्यापारका नयाँ सम्भावना खुलेका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो। आयोगको यो निर्णयसँगै खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामकीय आधारसमेत तयार भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार निर्णय सानो देखिए पनि यसले ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ । ‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ मन...

नेपाल । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी–रसुवा बाढीमा परी ज्यान गुमाउनुभएका र हराइरहेका भन्सार कर्मचारीका परिवारलाई पीडाको घडीमा एक्लो महसुस नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा पीडित परिवारका सदस्यहरूसँग सामूहिक भेट गर्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन परिवारको साथमा रहेको बताउनुभयो। सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने जिम्मा पाएर रसुवास्थित कार्यक्षेत्रमा खटिएका भन्सारका काबिल कर्मचारीहरू अकल्पनीय विपत्तिले गुमाउनुपरेको भन्दै उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो। “पूर्वसूचना र सतर्कता समेत अपनाउनै नसकिने गरी घटेको विपत्तिले थिच्दा ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ,” उहाँले परिवारका सदस्यहरूलाई भन्नुभयो, “तपाईंहरूलाई जत्तिकै पीडा र दुःख हामीलाई पनि छ। हामीले पनि हाम्रा काबिल भन्सार प्रशासनका परिवारका सदस्यहरू गुमाउनुपर्दा दुःखी छौँ। तपाईंहरूलाई परेको पीडालाई म व्यक्त गर्न सक्दि...

नेपाल । नापी कार्यालय कलंकी, काठमाडौँका सर्वेक्षक सुबिन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध चार करोड ७४ लाख ४६ हजार ८१३ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार श्रेष्ठ सार्वजनिक पदमा नियुक्ति हुनुभएको मिति २०५३ साउन २७ गतेदेखि २०८१ चैत २९ गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी निज तथा निजको एकाघर परिवार, सगोलमा रहेका व्यक्तिहरुको आम्दानी तथा खर्चको गणना गरी विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक सेवाबाट प्राप्त पारिश्रमिक, तलब, रकम, भत्ता, जग्गा बिक्री, आय, निजको छोरीले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक आय, ऋण सापटीबाट प्राप्त वैधनिक आय कुल सात करोड ७५ लाख ७८ हजार ८४० रुपियाँ छ । सोही समयमा व्ययतर्फ जग्गा खरिद, घर निर्माण, शेयर खरिद, सवारी साधन खरिद, निजको छोरीहरुको अध्ययन खर्च, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा व्यक्तिगत ऋण सापटी तिरेको रकम कुल १२ करोड ५० लाख २५ हजार ६५४ ...

नेपाल । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कोषमा हालसम्म मौज्दात रकम १६ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ३३ हजार ४६८ रुपियाँ पुगेको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा मैज्दात १२ अर्ब ५ लाख ९९ हजार ७२९ रुपियाँ र हिमालयन बैंंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा २ करोड ७१ लाख ६ हजार ८२२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सरकारले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि एक अर्ब रुपियाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ ।...

नेपाल । सन् २०२६ को सेप्टेम्बर महिनामा ८८ हजार २४८ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार दक्षिण एसियाबाट मात्र सेप्टेम्बरमा ३० हजार ८५ पर्यटक नेपाल आएका हुन् । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक रहेका छन् । बोर्डका अनुसार सेप्टेम्बरमा १७ हजार ४२५ भारतीय पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यसबाहेक श्रीलङ्काबाट सात हजार १०८, बङ्गलादेशबाट तीन हजार ९६४, भुटानबाट एक हजार १११, पाकिस्तानबाट ४२९, माल्दिभ्सबाट ४८ र अफगानीस्तानबाट आठ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अन्य एसियाली मुलुकबाट १९ हजार ८८८ पर्यटक नेपाल आएका छन् । चीनबाट ११ हजार २१२, जापानबाट दुई हजार ६६, दक्षिण कोरियाबाट एक हजार ४१२, थाइल्याण्डबाट ६०१ र भियतनामबाट ६३७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् । युरोपेली मुलुकबाट १५ हजार १४८, ओसियाना मुलुकबाट पाँच हजार ४२२, अमेरिकी मुलुकबाट १० हजार १०७, मध्यपूर्व क्षेत्...

नेपाल । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत न्यून रहेको भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गरी सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्न र निर्धारित समयमै ठेक्का आह्वान तथा सम्झौता गरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभयो । ‘व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालय र मातहतका निका...