कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान नराख्ने प्रस्ताव संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।
संघी संसद् प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान हटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राख्नुभएको प्रस्तावमा समितिका सबै सदस्यले सहमति जनाएपछि सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
विधेयकबाट सो प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सरकार आफैँले गरेकाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा समितिबाट पारित भएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले घोषणा गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्