एनआरएनएका सम्बन्धमा केही विकसित गतिविधिहरू
-हेम राज शर्मा-
अन्ततः परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका दुबै फैसलालाई सम्मान र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता स्वीकार गरेको छ। यसअघि दोस्रो फैसलासम्बन्धी मन्त्रालय मौन रहँदै आएको थियो। दुबै फैसलालाई एकैसाथ कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न उच्चस्तरीय समितिको कार्यकाल सात महिनासम्म थप गर्न (अर्थात ११औं कार्यसमितिको दुई वर्षे कार्यकाल सकिने समयसम्म) परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
निवेदनको पहिलो पेशी आज परेको थियो। आजको पेशीमा शेष घलेज्यूको तर्फबाट छ जना अधिवक्ताले ‘intervene’ गरेपछि न्यायाधीशहरूले थप कागजात माग्दै दुबै पक्षका अधिवक्ताबीच बहस गराउने आदेश दिएका छन्। आज मुद्दामा कुनै बहस भएको थिएन, जुन अदालतको सामान्य प्रक्रिया हो।
अब यो मुद्दा लम्बिन सक्छ, र मे महिनामा हुने भनिएको अधिवेशनभन्दा पहिले अदालतको निर्णय आउने सम्भावना छै...









