नेपालमा गाँजा खेती : सम्भावना र चुनौतीहरू

-टीका पौडेल-

नेपालको आर्थिक विकासको बहसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, कृषि उत्पादनको विविधीकरण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन्। तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि परम्परागत उत्पादन प्रणाली, कमजोर औद्योगिक संरचना, नीतिगत अस्थिरता र बजार व्यवस्थापनको अभावका कारण नेपालले अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। कृषि उत्पादन बढाउने कुरा गरिए पनि कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने, उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने काम पर्याप्त हुन सकेको छैन। यही सन्दर्भमा नेपालमा गाँजा खेतीको सम्भावना र त्यससँग जोडिएका चुनौतीबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ।

गाँजा खेतीको विषयलाई केवल लागूऔषध नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट हेर्ने कि औषधीय अनुसन्धान, औद्योगिक उत्पादन, कृषि विविधीकरण र निर्यातको सम्भावनासमेत समेटेर हेर्ने भन्ने प्रश्न आज महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यसको अर्थ गाँजाको अनियन्त्रित उत्पादन र सेवनलाई प्रोत्साहन गर्नु होइन। बरु यसको विभिन्न प्रजाति, उपयोग, आर्थिक सम्भावना, सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम र कानुनी व्यवस्थालाई वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नु हो। कुनै पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबारे निर्णय गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ र त्यससँग जोडिएका जोखिम दुवैलाई समान गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्नुपर्छ।

विश्वका विभिन्न देशले गाँजासम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गरेका छन्। कतिपय देशले औषधीय प्रयोजनका लागि अनुमति दिएका छन्, कतिपयले औद्योगिक हेम्पको उत्पादनलाई नियमन गरेका छन् भने केही देशले मनोरञ्जनात्मक प्रयोगसमेत निश्चित सर्तमा वैधानिक बनाएका छन्। तर सबै देशको कानुनी व्यवस्था एउटै छैन। नेपालले पनि विदेशमा वैधानिक भएको आधारमा मात्र आफ्नो नीति निर्धारण गर्नु हुँदैन। सम्बन्धित देशको अनुभव, नेपालको सामाजिक अवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक संरचना र कानुनी दायित्वलाई ध्यानमा राखेर आफ्नै आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ।

नेपालको भौगोलिक बनावट गाँजा खेतीसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि एउटा सम्भावित आधार हो। हिमाल, पहाड र तराईमा फैलिएको विविध हावापानी, माटो र उचाइले विभिन्न प्रकारका वनस्पतिको उत्पादनका लागि फरक–फरक अवसर प्रदान गर्छ। नेपालका कतिपय पहाडी क्षेत्रमा गाँजा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने गरेको पाइन्छ। स्थानीय प्रजाति र तिनको विशेषताबारे अध्ययन गर्न सकेमा कृषि अनुसन्धानका नयाँ क्षेत्र खुल्न सक्छन्। तर कुनै वनस्पति प्राकृतिक रूपमा उम्रिन्छ भन्दैमा त्यसको व्यावसायिक खेती स्वतः नाफामूलक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। उत्पादन लागत, गुणस्तर, बजारको माग, प्रशोधन प्रविधि र कानुनी मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने क्षमता नै यसको वास्तविक आर्थिक सम्भावना निर्धारण गर्ने आधार हुन्।

नेपालको कृषि क्षेत्र अहिले अनेक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम, उत्पादन लागत बढ्नु, किसानले उचित मूल्य नपाउनु, कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुनु र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाले ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको छ। यस्तो परिस्थितिमा किसानलाई वैकल्पिक आयका अवसर उपलब्ध गराउने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गाँजासहित उच्च मूल्यका सम्भावित कृषि उत्पादनको अध्ययनलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ। तर नयाँ बालीको नाममा किसानलाई अवास्तविक आम्दानीको आश्वासन दिनु उचित हुँदैन। बजार सुनिश्चितता र उत्पादनको आर्थिक सम्भाव्यता प्रमाणित भएपछि मात्र खेती विस्तार गर्ने नीति अपनाउनुपर्छ।

गाँजाको आर्थिक सम्भावना बुझ्न यसको औषधीय र औद्योगिक उपयोगबीचको भिन्नता स्पष्ट हुन आवश्यक छ। औषधीय गाँजामा पाइने विभिन्न रासायनिक यौगिकको अध्ययन विश्वभर भइरहे पनि सबै गाँजाजन्य उत्पादन प्रमाणित औषधि होइनन्। केही निश्चित औषधीय उत्पादनहरू विशेष रोग वा लक्षणका लागि स्वीकृत भएका छन्। यसबाट गाँजाले सबै रोग निको पार्छ वा यसको सेवन सबैका लागि लाभदायक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। औषधीय प्रयोगका लागि वैज्ञानिक प्रमाण, उत्पादनको शुद्धता, मात्रा, चिकित्सकीय निगरानी र सम्भावित दुष्प्रभावको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ।

नेपालले यस क्षेत्रमा सम्भावना खोज्ने हो भने विश्वविद्यालय, औषधि अनुसन्धान केन्द्र, चिकित्सक, रसायनशास्त्री र नियामक निकायबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। स्थानीय प्रजातिको अध्ययन, रासायनिक संरचनाको परीक्षण, सम्भावित औषधीय उपयोगको अनुसन्धान र सुरक्षित उत्पादन प्रविधिको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ। यसबाट भविष्यमा औषधि उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ वा नियमनअनुसारका उत्पादन विकास गर्ने अवसर सिर्जना हुन सक्छ। तर यस्तो उद्योग विकास गर्न लामो समय, पर्याप्त पुँजी, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्ने क्षमता चाहिन्छ।

औद्योगिक हेम्पको सम्भावना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हेम्पबाट प्राप्त हुने रेसा, बीउ र अन्य कच्चा पदार्थलाई कपडा, डोरी, कागज, तेल र केही निर्माण सामग्री उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा उत्पादनको गुणस्तर र बजारको मागअनुसार विभिन्न प्रकारका उद्योग विकास गर्न सकिने सम्भावना छ। प्राकृतिक रेसा र दिगो उत्पादनप्रति बढ्दो चासोले नेपालका लागि नयाँ बजारको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। तथापि, त्यस्तो अवसरको उपयोग गर्न उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ र वस्तुले आवश्यक गुणस्तर पूरा गर्नुपर्छ।

नेपालले कच्चा पदार्थ उत्पादन गरेर मात्र ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्दैन। कृषि उत्पादनको वास्तविक मूल्य त्यतिबेला बढ्छ, जब त्यसलाई प्रशोधन गरी बजारमा बढी मूल्य पर्ने वस्तुमा रूपान्तरण गरिन्छ। यदि किसानले उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ विदेश पठाइयो र प्रशोधनपछि तयार भएको महँगो वस्तु पुनः आयात गर्नुपर्‍यो भने देशले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले गाँजाको सम्भावित व्यावसायिक विकासलाई प्रशोधन उद्योग, अनुसन्धान, प्रविधि, प्याकेजिङ, गुणस्तर परीक्षण र बजार व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ। यसले कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सक्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले भारत, चीन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँचको सम्भावना प्रदान गर्छ। तर छिमेकी देश नजिक हुनु मात्र निर्यात सफल हुने पर्याप्त आधार होइन। गाँजाजन्य उत्पादनको आयात–निर्यातसम्बन्धी कानुन, औषधीय उत्पादनको दर्ता, रासायनिक मापदण्ड, भन्सार प्रक्रिया र बजारको वास्तविक माग देशअनुसार फरक हुन्छन्। एउटा देशमा औद्योगिक हेम्प वैधानिक भए पनि अर्को देशमा त्यसको आयात वा बिक्रीमा थप प्रतिबन्ध हुन सक्छ। त्यसैले नेपालले सम्भावित निर्यात बजारको विस्तृत अध्ययन गरी उत्पादन सुरु गर्नुअघि नै कानुनी अनुमति र खरिदकर्ताको माग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

यस क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न किसानले प्राप्त गर्ने लाभको हो। कुनै नयाँ उद्योगको विकास हुँदा त्यसको आर्थिक लाभ सीमित लगानीकर्ता वा बिचौलियामा केन्द्रित हुने र किसानले न्यून मूल्य मात्र पाउने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। किसानलाई उत्पादनसम्बन्धी तालिम, गुणस्तरीय बीउ, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय पहुँच र बजारको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ। सहकारी तथा कृषक समूहलाई प्रशोधन उद्योग र खरिदकर्तासँग पारदर्शी सम्झौता गर्ने अवसर दिनुपर्छ। उत्पादन सुरु गर्नुअघि नै मूल्य निर्धारण, बजार सुनिश्चितता र सम्भावित जोखिमबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।

गाँजा खेतीको सम्भावित विकासमा सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष कानुनी व्यवस्था हो। नेपालमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको खेती, उत्पादन, खरिद–बिक्री, ओसारपसार, भण्डारण र सेवनलगायतका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसैबीच, सन् २०२६ को अगस्टमा गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रमाणीकरण भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यसले विषयलाई नयाँ नीतिगत बहसमा प्रवेश गराएको छ। तर प्रदेशस्तरीय कानुन र संघीय कानुनबीचको सम्बन्ध, आवश्यक नियमावली, मापदण्ड तथा अनुमतिपत्रको कार्यान्वयन स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। प्रदेशस्तरीय कानुनी पहल भएको आधारमा नेपालभर स्वतन्त्र रूपमा गाँजा खेती गर्न पाइन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ।

यसले संघीय शासन प्रणालीभित्र कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको समन्वय कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पनि देखाउँछ। यदि एउटा तहको कानुनले अनुमति दिने र अर्को तहको कानुनले निषेध गर्ने अवस्था रह्यो भने किसान, लगानीकर्ता र उद्योगी अन्योलमा पर्न सक्छन्। त्यसैले सरकारले कानुनी व्यवस्थाको स्पष्ट समीक्षा गरी खेतीको अनुमति, उत्पादनको सीमा, प्रशोधन, बिक्री, ढुवानी र निर्यातसम्बन्धी जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ। कानुनी अस्पष्टता कायम राखेर निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन।

सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन। गाँजामा पाइने केही मनोप्रभावकारी तत्त्वले स्मरणशक्ति, निर्णय क्षमता र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छन्। विशेषगरी किशोरकिशोरी तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। त्यसैले औषधीय वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि अनुमति दिने नीतिसँगै उत्पादनको निगरानी, उमेरसम्बन्धी प्रतिबन्ध, गैरकानुनी बिक्री नियन्त्रण, सचेतना कार्यक्रम र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पनि विकसित गर्नुपर्छ। औद्योगिक हेम्प र मनोप्रभावकारी गाँजालाई कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा कसरी छुट्याउने भन्ने प्रश्न पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपालले गाँजा खेतीको सम्भावना खोज्दा वातावरणीय पक्षमा समेत ध्यान दिनुपर्छ। कुनै पनि बालीको व्यावसायिक विस्तार गर्दा जमिनको उपयोग, पानीको आवश्यकता, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायमा पर्ने प्रभावको मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। स्थानीय प्रजातिको संरक्षण र वैज्ञानिक अभिलेखीकरण नगरी व्यावसायिक उत्पादनमा केन्द्रित हुँदा आनुवंशिक विविधता गुम्ने जोखिम पनि रहन्छ। त्यसैले स्थानीय प्रजातिको अध्ययन र संरक्षणलाई व्यावसायिक अनुसन्धानसँगै अघि बढाउनुपर्छ।

सरकारले यस क्षेत्रमा अघि बढ्ने निर्णय गरेमा चरणबद्ध नीति उपयोगी हुन सक्छ। पहिलो चरणमा कानुनी स्पष्टता र वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसपछि अनुमति प्राप्त अनुसन्धान तथा परीक्षण कार्यक्रममार्फत उत्पादन लागत, गुणस्तर, बजार र वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। सफल परीक्षणका आधारमा मात्र व्यावसायिक विस्तारबारे निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म अभिलेख राख्ने, निरीक्षण गर्ने र उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने प्रभावकारी प्रणाली नभएसम्म नियमनमा आधारित उद्योग सफल हुन कठिन हुन्छ।

अन्ततः नेपालमा गाँजा खेतीको प्रश्नलाई भावनात्मक समर्थन वा विरोधमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसको सम्भावित आर्थिक लाभलाई प्रमाणित तथ्य र व्यवहारिक अध्ययनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसलाई देशको आर्थिक समस्याको एकमात्र समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि गलत हुन्छ। तर औषधीय अनुसन्धान, औद्योगिक हेम्प, कृषि विविधीकरण र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगका सम्भावनालाई कानुनी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नगर्नु पनि दूरदर्शी निर्णय हुन सक्दैन।

नेपालको समृद्धि कुनै एउटा बालीमा निर्भर हुँदैन। कृषि सुधार, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग र मानव पुँजीको विकाससँगै प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक हुन्छ। गाँजा खेती पनि त्यस्तै एउटा सम्भावित क्षेत्र हो, जसको सफलता कानुनी स्पष्टता, वैज्ञानिक अनुसन्धान, लगानी, सुशासन र किसानको हितमा निर्भर हुनेछ।

प्राकृतिक स्रोत हुनु मात्र समृद्धिको आधार होइन; त्यसलाई ज्ञान, प्रविधि, जिम्मेवार नीति र प्रभावकारी व्यवस्थापनसँग जोड्न सक्नु नै वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो। नेपालले गाँजा खेतीसम्बन्धी बहसलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ।
-कोलोराडो, अमेरिका ।