संघीय संसद्को चालु अधिवेशन शुक्रबार रातिदेखि अन्त्य

नेपाल । संघीय संसद्को चालु अधिवेशन शुक्रबार रातिदेखि अन्त्य गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ९३ (२) बमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चालु अधिवेशन शुक्रबार रातिदेखि अन्त्य गर्नुभएको हो । चालु अधिवेशनमा संसद्का दुवै सदनबाट १२ वटा विधेयक पारित र ११ प्रमाणीकरण भएका छन् ।

अधिवेशनमा राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्नुभयो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भयो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आकस्मिक प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनुभयो ।

भदौ १७ गते भोटेकोशी बाढीका सम्बन्धमा उद्धार, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलगायतमा पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमा जानकारी दिनुभयो तर प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिमको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अधिवेशनभर हुन सकेन । भदौ १० गतेका लागि तोकिएको प्रश्नोत्तर अन्तिम समयमा भोटेकोशी विपत्का कारण रोकिएको थियो । सभाले भोटेकोशी विपत्पछिको अध्ययनका लागि विशेष समिति गठन र जनधनको क्षतिमा विशेष शोक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।

अधिवेशन अवधिमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठक दुई पटक बसेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पेसका लागि संयुक्त बैठक बसेका हुन् । अधिवेशन अवधिभर सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग १३ पटक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएका छन् । प्रश्नोत्तर हुन बाँकी जवाफ अधिवेशन अन्त्यका क्रममा टेबुल भएका छन् । जवाफ दिन बाँकी मौखिक १६ र लिखित आठ वटा प्रश्नको जवाफ टेबुल गरिएका हुन् । सभामा पाँच वटा सार्वजनिक महìवका प्रस्ताव दर्ता भएकोमा एक मात्र छलफल भएको छ । तीन वटा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भए पनि छलफल भएनन् ।

२०८३ वैशाख २८ मा सुरु भएको अधिवेशन १४५ दिन चल्यो । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा ६२ दिनमा ६८ वटा बैठक बसेका छन् । कुल २७७ घण्टा ३० मिनेट सभाले काम गरेको छ । सभाले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ पारित गरेको छ । बहुमतीय प्रक्रियाबाट जेठ १७ गतेको नियमावली पारित गरेको थियो ।

दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा ३५ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये अब २० वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाका सम्बन्धित समितिहरूमा विचाराधीन छन् । पहिलो अधिवेशनबाट जिम्मेवारी सरेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक चालु अधिवेशनले पारित गरेको छ ।

निजामती सेवा विधेयक भने दर्ता मात्र भएको अवस्थामा छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र नेपाल राष्ट्र बैङ्क तेस्रो संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन सभाले प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले यसबिचमा पाँच वटा विधेयक प्रतिनिधि सभा पठाएकोमा चार वटा विचाराधीन छन् । विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक भने प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गरिसकेको छ । अधिवेशनमा नेपाल र भारतबिच भएको फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता पेस भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ नम्बर ८१, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्ठगनको बाध्यकारी श्रम महासन्धिको सन् २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (क्याली) को सदस्यता प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएका छन् । क्याली सम्मिलन संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ ।

अधिवेशनमा महालेखा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महिला आयोग, लोक सेवा आयोग, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस भएका छन् ।

सभाको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीहरूले दिनुभयो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले दुई पटक, युवा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले एक पटक र निवर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले एक पटक जवाफ दिनुभयो । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले एक पटक, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चार पटक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले एक पटक, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले एक पटक, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दुई पटक र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले एक पटक जवाफ दिनुभयो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले तीन पटक, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दुई पटक र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले एक पटक जवाफ दिनुभयो ।