कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशमा प्रस्तावित १३ राजदूतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्दै उजुरी आह्वान गरेको छ ।
समितिको बिहीबारको बैठकले सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दै उजुरी आह्वानको निर्णय गरेको सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । समितिको निर्णय अनुसार प्रस्तावित पदाधिकारीविरुद्ध दस दिनको समय सीमाभित्र सरोकारवाला तथा सर्वसाधारण समेतले उजुरी दिन सक्ने छन् ।
मन्त्रीपरिषद्को असोज २ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसद्समक्ष पत्राचार भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राजदूत नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य रहेको छ । सुनुवाइबाट अनुमोदित वा तोकिएको समयावधि पूरा भएमा मात्र नियुक्तिका अन्य प्रक्रिया सुरु हुने छन् ।
मन्त्रीपरिषद्ले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनमा डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चीरनजङ्ग थापा र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का लागि गौरव शमशेर जबरालाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो । यस्तै जापानका लागि जिज्ञानकुमार थापा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र जर्मनीका लागि सरु जोशीलाई सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियाका लागि डा. सङ्गम श्रेष्ठ, श्रीलङ्काका लागि डा. मञ्चला झालाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ । यस्तै गिरीबहादुर सुनारलाई साउदी अरबको राजदूतमा सरकारले सिफारिस गरेको छ ।
समितिको निर्णय अनुसार अब सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूले विद्युतीय माध्यम, हुलाक तथा समितिमा स्वयम् उपस्थित भएर उजुरी दिन सक्ने छन् । समितिले उजुरी प्राप्त भएमा पहिले आवश्यकताका आधारमा उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने छ । उजुरी प्राप्त नभएमा प्रास्तावित पदाधिकारीलाई सुनुवाइका लागि आमन्त्रण गर्ने छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त सभा तथा समिति सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली र सम्बन्धित कार्यविधि अनुसार सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गरी सिफारिस गर्ने निकायमा जानकारी पठाउनुपर्ने छ । ४५ दिनभित्र सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नभएमा नियुक्तिका लागि बाधा पर्ने छैन । समितिको दुईतिहाइले प्रस्तावित पदाधिकारीलाई अस्वीकृत गर्न सक्ने छ । दुईतिहाइ बहुमतले अस्वीकृत नगरेमा प्रस्तावित पदाधिकारी अनुमोदित भएको मानिने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्