कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । विशेष अदालतले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको छ ।
विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रकरणमा अनियमितता आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दासाथ पेस गरेका छ कर्मचारीसहित सात जनालाई विशेषले रिहाको आदेश गरेको हो ।
विशेषले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालसँग पाँच लाख रुपियाँ धरौटी मागेको छ । यस्तै विभागका निर्देशक सुनीलकुमार केसीसँग चार लाख रुपियाँ धरौटी अदालतले माग गरेको छ । अदालतले कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं र तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापासँग जनही तीन लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेको छ ।
छपाइ जिम्मेवारी पाएको जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसँग अदालतले पाँच लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेको छ । तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाललाई अदालतले साधारण तारेखमा रिहाको आदेश गरेको छ ।
अख्तियारले गत सोमबार उनीहरूविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपियाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा दुई जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसहित छ जनालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरूको बिगो फरक फरक कायम गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्