कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग बनाएको हो ।
समितिमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारका तर्फबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरी भीषण हत्या भएको थियो । उक्त दमनको विरोधमा भोलिपल्ट देशभर तोडफोड र आगजनी भएको थियो ।
यसैबीच सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारले उक्त पदमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ ।
हितेन्द्रलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ चैत्र ११ गते कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्