नेपाल (हेटौंडा) । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेश मातहतमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी नआउँदा समस्या भएको बताएका छन् ।
हेटौंडामा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको मंगलबार आयोजनामा भएको प्रदेश सरकार सञ्चालन अनुभव र संघीयता कार्यान्वनयको आरोह(अवरोह अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले प्रहरी प्रशासन बिनाको सरकारको अर्थ नभएको बताएका हुन् ।
‘सरकार छ । तर, प्रहरी प्रशासन छैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने । लामो समयदेखि संघ र प्रदेश सरकारबीच प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी ऐनको विषयलाई लिएर समस्या सिर्जना भइरहेको छ । वाग्मती प्रदेशले प्रहरी समायोजनलाई ध्यानमा राखेर प्रहरी भवन र प्रहरी ऐनसमेत निर्माण गरिसकेको छ । तर, प्रहरी समायोजनको विषय नटुंगिँदा समस्या हुँदै आइरहेको छ । उनले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थासमेत सहभागीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । ‘हामी संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासको क्रममा छौं । धेरै चुनौती र समस्या रहेका छन् । हामीले सात वर्ष सरकार चलाइसकेका छौं । संघीयताको महत्व कायम राख्न पनि एकल र साझा अधिकार सूचीमा समावेश भएका विषयहरु टुंग्याउन जरुरी छ ।’
मुख्यमन्त्री लामाले संघीयता लागू भएसँगै केही परिवर्तन भएको तर, जनताले चाहे जस्तो परिवर्तन भने नभएको दाबी गरे । ‘जनताको आकांक्षा र इच्छा धेरै छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न अहिलकै साधन र स्रोतबाट गाह्रो छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार एकल अधिकार सूचीका विषय पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको दाबी गरे । ‘अहिले हामीले ऐन, कानुन ८० वटा बनाइसकेका छौं,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्