नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः न्यायको पर्खाइ र सक्कलीको दीर्घकालीन समाधानको आशा

-हेम गिरी-
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । बालेन शाह (बालेन्द्र शाह) को नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नयाँ सरकार गठन भएको छ । युवा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सुशासन, पारदर्शिता र जनहितका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यस सन्दर्भमा पूर्वी नेपालको झापा र मोरङमा दशकौंदेखि अल्झिएको वास्तविक भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण र अपरिहार्य छ । झापाको बेलडाँगी (झापा–५) र मोरङको पथरी शनिश्चरेमा अझै पनि हजारौं वास्तविक नेपाली भाषी भुटानी शरणार्थीहरू शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।

उनीहरूको वैधानिक स्थिति स्पष्ट पार्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार्ने, र कूटनीतिक वार्तामार्फत दिगो समाधान खोज्ने जिम्मेवारी अब नयाँ सरकारको काँधमा छ । तर यो समस्यालाई ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले’ अझ जटिल र चुनौतीपूर्ण बनाएको छ तर असम्भव भने छैन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : ठगीको चरम रूप
नेपाली राजनीति, प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रलाई लामो समयदेखि हल्लाइरहेको ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण’ अझै अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दा दायर भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सुनुवाइ प्रक्रिया ढिलो हुँदा पीडितहरूमा निराशा छाएको छ ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं रुपैयाँ ठगी भएको यो काण्डले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई मात्र होइन, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो देश पुनःस्थापना कार्यक्रम सन् २०१६ मा बन्द भएपछि पनि नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण थियो ।

यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै राज्यको उच्च तहमा पहुँच भएका केही व्यक्तिहरू र बिचौलियाहरूको गिरोहले ‘छुटेका शरणार्थी प्रमाणीकरण कार्यदल’ को बहानामा भयानक ठगी योजना रचेका थिए । गृह मन्त्रालयको फाइलमा नक्कली अनुसूची थपेर, नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेर र नीतिगत निर्णय गराएर नेपाली नागरिकहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने आश्वासन दिएर प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको प्रहरी अनुसन्धानले खुलासा गरेको थियो ।

यो प्रकरणले पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, पार्टीका मुख्य नेताहरू, उच्च प्रशासक र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालजस्ता व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाएको छ । राज्य संयन्त्रलाई नै अपराधको औजार बनाएर गरिएको यो ठगी केवल आर्थिक अपराध होइन । यो राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको ठूलो घात, मानव तस्करी र राज्यविरुद्धको गम्भीर धोका हो । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘मानव तस्करीलाई प्रश्रय दिने’ मुलुकको रूपमा चिनाउन पुगेको छ ।

हालसम्म केही अभियुक्त धरौटीमा छुटेका छन् भने अन्य थुनामा छन् । अदालतमा प्रमाण संकलन, मिसिल जल्ने जस्ता घटनाले सुनुवाइ थप ढिलो भएको छ । यस्तो उच्च प्राथमिकताको राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक संरक्षणबिना छिटो र निष्पक्ष फैसला हुनुपर्छ । न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो ।

सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूको पीडा अनि दिगो समाधान
उता पुर्वी नेपालको भुटानी शरणार्थी शिविरहरबमा रहेका सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूको अनिश्चित जीवन बिताइरहेका छन् । यो प्रकरणको छायाँमा पूर्वी नेपालका झापा र मोरङ जिल्लाका शिविरमा बसोबास गरिरहेका हजारौं वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको पीडा झन् बढेको छ ।

अहिले पनि करिब ६ हजार ५ सय वास्तविक शरणार्थीहरू शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरूसँग कुनै देशको नागरिकता छैन, स्थायी पहिचान छैन र भविष्य अन्धकारपूर्ण छ । सन् १९९० को दशकमा भुटानको दमनकारी ‘एक देश, एक भेष’ नीतिका कारण लखेटिएका एक लाखभन्दा बढी नेपाली भाषी भुटानीहरू नेपाल आएका थिए ।

सन् २००७ देखि २०१६ सम्म चलेको तेस्रो देश पुन:स्थापना कार्यक्रम अन्तरगत सन् १ लाख १३ हजार भन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरू अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र युरोपका विभिन्न देशमा पुन:स्थापित भइसकेका छन् । यो विश्वकै सफल शरणार्थी व्यवस्थापन मानिएको छ यसो मानिरहँदा यस प्रक्रियले एउटा ठुलो मानवीय घाउ पनि छोडेर गएको छ । त्यो हो ‘परिवारको विखण्डन’ ! तेस्रो मुलुक पुनर्वास भएका प्रायका बुबा आमा या अन्य परिवार नेपालको शिविरमै छन् ।

कतिपय भुटानीहरू पुनर्वास प्रक्रियमा सहभागी हुन चाहे पनि प्राविधिक कारणले सहभागी हुन पाएनन् । अहिले शिविरमा रहेका करिब ६ हजार ५ सय भुटानी शरणार्थीहरू यही विखण्डन र अभावको पीडा झेलिरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) र UNHCR ले सहायता कटौती गरेपछि शिविरमा रासन, स्वास्थ्य र शिक्षाको अभाव चरम छ ।

नक्कली प्रकरणले सक्कली शरणार्थीहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणलाई पनि शंकास्पद बनाइदिएको छ । पथरी शनिश्चरेका शिविर सचिव कर्ण राईले भनेझैं — “न हामी भुटान फर्कन सक्छौं, न नेपालमा सम्मानजनक जीवन बिताउन सक्छौं, न त तेस्रो देश जान नै सक्छौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कारण वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको समस्यालाई हेर्ने नजरमा पनि शंकास्पद पैदा भएको छ।’ उनले भनेझै नक्कली प्रकरणले गर्दा सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूको दुःखमा झन् ठुलो चोट थपेको छ । अहिले शरणार्थी शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको जीवन कष्टकर र अझै धेरै अनिश्चित बनेको छ ।

सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूको समस्याको दिगो समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले गम्भिर रुपमा अगाडि बढ्नु पर्छ । भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या समाधान गर्न यसै पनि ढिला भइसकेको छ । ढिला भएसँग सँगै यो विषय चुनौतीपुर्ण पनि त्यतिकै छ । पहिलो कुरा त शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका भुटानीहरू आफ्नो समस्याको दिगो सामाधानको लागि के- के विकल्पमा बहस गर्न चाहान्छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ ।

‘शरणार्थीको’ पहिचानमा जीवन भर बाँचिरहनु भन्दा शरणार्थी समस्याको दिगो सामाधान मार्फत त्यो दाग हटाएको राम्रो हो । पुर्वी नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरुलाई यस विषयमा प्रत्यक्ष सँग्लन गराएर उनीहरूको समस्याको सामाधानको मुख्य विकल्पहरूमा छलफल र बहस गरेर अघि बढे उत्तम हुने थियो । त्यसो भन्दै गर्दा, हुन त भुटानी शरणार्थीको समस्याको दिगो समाधानको लागि मुख्यतया तीनवटा विकल्पहरूमा सधै बहस हुने गरेको छ अनि भइरहन्छन् । भुटानी शरणार्थाहरूको दिगो समाधानका विकल्पहरू मध्ये पहिलो विकल्प भनेको स-सम्मान स्वदेश फिर्ती नै हो । यो आदर्श विकल्प हो ।

केहि भुटानी शरणार्थीहरू दशकौंदेखि भुटान फर्कन चाहन्छन् । तर भुटान सरकार उनीहरूलाई आफ्ना नागरिक मान्न तयार छैन । नेपाल-भुटानबीच १५ पटकभन्दा बढी वार्ता भए पनि उपलब्धि शून्य छ । भारतको निर्णायक भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दबाब बिना यो विकल्प कल्पनामात्रै रहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । यस विषयमा भुटान सरकारसँग फेरि वार्ता सुरु गर्नुपर्छ । यसमा भारतको भूमिका निर्णायक हुन्छ, त्यसैले नेपालले भारतसँग पनि गम्भीर संवाद गर्नुपर्छ ।

अर्को विकल्प भनेको स्थानीय एकीकरण हो । नेपालले सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन, तर भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज र चाडपर्वमा पूर्ण मेल खाने भएकाले धेरै भुटानी शरणार्थी नेपालमै बस्न इच्छुक छन् । नेपाली भाषी नै भएको कारण पनि भुटानी शरणार्थीहरू नेपालमा बसोबास गर्ने अन्य देशका शरणार्थीहरू भन्दा केहि रूपमा पक्कै पनि फरक छन् । केहि भुटानी शरणार्थीहरूको विवाहवारी नेपाली नागरिकसँग भइसकेको छ र उनीहरूको सन्तान नेपाली नागरिक पनि भइसकेको अवस्था छ ।

यो चुनौतीपुर्ण त छँदै छ तर नेपालले आफ्नो कानुन संशोधन गरी भुटानी शरणार्थीलाई स्थायी बसोबास र नागरिकताको बाटो खोलेर सहयोग गर्न सक्छ । यो विकल्प मानवीय र व्यावहारिक दुवै हिसाबले उपयुक्त छ । अर्को अन्तिम विकल्प भनेको तेस्रो देश पुनःस्थापना हो । जुन विकल्प सफलतापुर्वक सम्पन्न भएर अहिले बन्द अवस्थामा छ । तेस्रो देश पुन:स्थापना कार्यक्रम सन् २०१६ मा औपचारिक रूपमा बन्द भएको हो । तर, परिवारका सदस्यहरू छुट्टिएका (Family Reunification) केसहरूमा अझै पनि केही आशा बाँकी छ । परिवार विखण्डन भएका वा अत्यन्त जोखिममा रहेका केही भुटानी शरणार्थीहरूका लागि पुनः तेस्रो देश पुन:स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेर यस विकल्प सुचारू गर्न पनि सकिन्छ ।

पछिल्लो पटक सतहमा आएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणपछि तेस्रो मुलुक पुनर्वासको विषयमा सबै तिर अनि सबै जना अत्यन्तै सचेत र शंकालु बनेका छन् । तैपनि, वास्तविक मानवीय आधारमा यसलाई विचार गरिनु पर्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र अपराधीलाई कडा सजाय हुनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर, यसको छायामा वास्तविक भुटानी शरणार्थीको मानव अधिकार हनन् गर्ने र उनीहरुको समस्याको सामाधान विकल्प रहित राख्ने अवस्था आउनु हुँदैन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालको लोकतन्त्र र कानुनी शासनका लागि एउटा परिक्षा हो । यदि यसमा न्याय भयो भने मात्र राज्यप्रति जनताको भरोसा जाग्नेछ । ‘नक्काली भुटानी शरणर्थी प्रकरण’ को न्यायिक प्रक्रिया चलिरहँदा नक्कली प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई राजनीतिक संरक्षणविना कानुनी कठघरामा उभ्याएर अदालतले छिटो फैसला सुनाउनुपर्छ ताकि विश्व समुदायमा गुमेको विश्वास फर्किन्छ ।

साथै, पूर्वी नेपालमा खुल्ला जेल जस्तो जीवन बिताइरहेका वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको आँसु पुछ्न र उनीहरूको समस्याको दिर्घाकालिन सामाधान गर्न पनि पनि उत्तिकै आवश्यक छ । उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म नेपालले आफूलाई मानव अधिकारको पूर्ण पालक राष्ट्र दाबी गर्न सक्दैन । न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । त्यसैले, नक्कलीलाई प्रकारणको दोषीलाई कार्बाहि र सक्कली भुटानी शरणार्थीलाई उचित न्याय बालेन शाह नेतृत्वको सरकारकै पालोमा हुन्छ भन्ने पुर्ण विश्वास छ ।

हाल- अमेरिका