कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । सरकारले शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको तलब वृद्धि हुने छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक पाँच हजार रुपियाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि शिक्षण सहयोग अनुदान अन्तर्गत माध्यमिक तहका शिक्षकले मासिक ४३ हजार ६६९ रुपियाँ र आधारभूत तहका शिक्षकले ३४ हजार ७३० रुपियाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए । नयाँ निर्णय अनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको पारिश्रमिक ४८ हजार ५८ रुपियाँ र आधारभूत तहका शिक्षकको ३८ हजार २०३ रुपियाँ कायम हुने भएको छ ।
यसैगरी इसिडी सहजकर्ताको पारिश्रमिक १२ हजारबाट बढेर १७ हजार रुपियाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपियाँ तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपियाँ पुगेको छ । पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपियाँ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेका निर्णयहरु
१) सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने नेपाली रुपियाँ करिब २ अर्ब ७३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
३) २०८३ भदौ ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप– जेडब्लुजी अन बोर्डर मेनेजमेन्टको १४ औं बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
४) ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप–जेडब्लुजी अन बोर्डर मेनेजमेन्ट नेपालमा स्थापनाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने।
५) संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभामा सहभागी हुन माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
६) प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५,०००/– का दरले वृद्धि गर्ने । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीको सुरु तलब बराबर कायम गर्ने।
७) नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबिच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
८) भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
९) नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।
१०) सहसचिव श्री कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्