संबिधान संशोधनबारेको छलफल जारी

नेपाल । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अगाडि बढाइने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा संयोजक शाहले सरकारले एकलौटी रूपमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको नभई राष्ट्रिय सहमतिमा सबै राजनीतिक दललाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउनेमा सरकारको जोड रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार आयोजित कार्यदलको छलफलमा संयोजक शाहले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

कार्यदलले विभिन्न विषयमा साझा सहमति कहाँ सम्भव छ तथा कहाँ मतभेद छन् भन्ने पहिचान गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बहसपत्र तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिने छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई यो प्रक्रियामा कुनै हतारो छैन । राष्ट्रिय सहमतिबिना संविधान संशोधनको गुञ्जायस हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण सजग छ । कुन विषयमा संशोधन गर्ने, कुन कुरामा हात हाल्ने र कुनमा नहाल्ने भन्नेबारे राजनीतिक दल र शक्तिको साझा धारणा बुझ्न यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।”

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको भन्दै आमनागरिकका विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सबै राजनीतिक दल आन्तरिक तयारी र आपसी संवादमा जुटिसकेकाले अब संविधान संशोधनको विषय चाँडै अगाडि बढ्नु सकारात्मक भएको उहाँको धारणा थियो । बर्सौंदेखि अड्किएका कानुनी र संवैधानिक गाँठोहरू फुकाउन सबै दल यसरी एकै ठाउँमा आउनु तथा सरकारले चालेका कदममा सकारात्मक हुनु देशको राजनीतिक निकासका लागि उत्साहजनक र स्वागतयोग्य सङ्केत भएको मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । संविधानलाई गतिशील दस्ताबेजको संज्ञा दिँदै उहाँले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जस्ता मूलभूत उपलब्धिमा हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिनुभयो । संविधानलाई सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने गरी सरलीकृत गर्नुपर्नेमा नेता विश्वकर्माले जोड दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्किन नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सभाका सदस्य सङ्ख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रणाली अपनाउन र प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न जोड दिनुभयो ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रप्रमुखलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिन महाभियोग र नियन्त्रण सन्तुलनका संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने नेता सापकोटाले बताउनुभयो ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले संविधान संशोधनमार्फत गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आमूल संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित नै प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका सात संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पूर्वमन्त्री कल्पना धमलाले मौलिक हकको कार्यान्वयन र आमाका नामबाट सहज रूपमा नागरिकता पाउने व्यावहारिक प्रबन्धमा जोड दिँदै समानुपातिक समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।