कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादको न्यायिक निरूपण भएको छ । विशेष महाधिवेशन वैधानिक वा अवैधानिक भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार किनारा लगाएको हो ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गत पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै वैधता प्रदान गरेको छ ।
विशेष महाविधेशनको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र दलको विधानविपरीत रहेको भन्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार देउवासमेत निवेदक रहनुभएको रिट खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्चले २०८२ असोज २९ गते विशेष महाधिवेशन माग गरेर निवेदन दर्ता भएको तथा मङ्सिर १५ गतेका लागि तोकिएको नियमित महाधिवेशन हुन सक्ने अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनको निर्णय अनुसार कार्यसमितिको नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यविधिगत रूपमा कुनै त्रुटिपूर्ण नरहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्