कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको छ । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोग विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।
आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइमा रहेको रिटमा अदालतले आदेश जारी गरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहित आयोगका पदाधिकारी पुनः कार्यमा फर्किन सक्ने भएका छन् ।
सो आयोगलाई २०७९ असोज २३ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले केन्द्रीय कार्यालयदेखि ७७ जिल्ला कार्यालयसम्म विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्