कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । फेसबुक लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वसाधारणले सरकारको सोही निर्णयको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचना पाउने हकमाथि प्रहार गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग राख्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत पेस भएको छ ।
नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आफूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्