अर्थतन्त्र

नेपाल ।  सरकारले कर्मचारीलाई १५ दिनमै पारिश्रमिक दिने कार्य सुरु गरेको छ । पाइलट परियोजनाको रुपमा उक्त कार्य आज बुधबार देखि कार्यन्वयनमा आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै कर्मचारीलाई तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गर्नुभयो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कर्मचारीहरूलाई तलब प्रविष्ट गर्ने प्रणाली कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाई अर्थमन्त्री  वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने कार्यको सुरुआत गर्नुभएको हो । अर्थमन्त्रीको सो आदेशसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) तलब प्राप्त गर्नुभएको थियो । १५ दिनमै तलब भुक्तानी कार्यको शुभारम्भ गदै अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारल...

नेपाल । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा नेपालका २० वाणिज्य बैंकको खुद नाफा ४९ अर्ब २१ करोड रुपियाँ नाघेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १९ प्रतिशतको वृद्धि देखिँदा बैंकिङ क्षेत्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढेको सङ्केत देखिएको छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैङ्कले ४९ अर्ब २१ करोड रुपियाँभन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरेका हुन्, जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब १९.३० प्रतिशतले बढी हो । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा १३ बैंकको नाफा बढेको छ भने सात वटा बैंकको नाफा घटेको देखिएको छ । नाफाका आधारमा नबिल बैंकले छ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ कमाउँदै शीर्ष स्थान कायम राखेको छ । बैंकको नाफा गत वर्षको तुलनामा करिब ३३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । ...

नेपाल । सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको विस्तृत मूल्याङ्कनसहित ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै संरचनात्मक सुधारको खाँचो औँल्याएको छ । त्यस्तै, स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुस्त वृद्धि, संरचनात्मक असन्तुलन, कमजोर औद्योगिकीकरण, सीमित रोजगारी, लगानी अभाव र राजस्व सङ्कलनका चुनौतीहरू विद्यमान रहेको देखाउँदै दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीति सुधार, प्रविधि प्रयोग, निजी क्षेत्रको सशक्तिकरण र उत्पादनमुखी क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि चार दशमलव दुई प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस अवधिमा अर्थतन्त्र न्यूनतम दुई दशमलव चार प्रतिशतसम्...

नेपाल । लामो समयदेखि सहकारीमा फसेको बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणका लागि सरकारले ‘चक्रीय कोष’ मार्फत रकम फिर्ता गर्ने नयाँ कार्यविधि लागु गरेको छ । नयाँ कार्यविधि अनुसार अब बचतकर्ताले चरणबद्ध रूपमा आफ्नो रकम फिर्ता पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागु गरेको जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिएको छ । उक्त कोषमार्फत समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने भएको छ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम, सञ्चालक तथा जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गरिएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्म...

नेपाल । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष, व्यवसायी शेखर गोल्छा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ पर्नुभएको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहनुभएका गोल्छालाई बिहीबार साँझ पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन समेतको आधारमा काठमाडौँ जिल्ला नागार्जुन नगरपालिका वडा नं ८ बस्ने हुलासचन्द्र गोल्छाको छोरा शेखर गोल्छासमेतको मिलेमतोमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४, ९५ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिमको कसुरमा थप अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि पक्राउ गरिएको हो । बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन, २०८३ ब्यूरोमा प्राप्त हुन आएको मिति २०८३ वैशाख १० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत, बबरमहलबाट पक्रा...

नेपाल । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बैशाख ९ गते बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ । २०८३ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ। आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले बुधबारनैकायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराउनुभएको हो। जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाए...

नेपाल । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री Mr. S. Paul Kapur बिच मंगलवार अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेट सम्पन्न भयो। यस अवसरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री बिच हालै सम्पन्न निर्वाचन पछि गठित बर्तमान सरकार र अमेरिकी सरकार बिच सम्भावित साझेदारीका क्षेत्रहरू, लगानी प्रवर्धन र द्धिपक्षीय सहयोगका विषयमा गहन छलफल भयो। उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन, आर्थिक सुधार र गुणस्तरयुक्त भौतिक पुर्वाधार निर्माण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पुराना अनावश्यक कानूनहरूको खारेजी र नयाँ कानून निर्माणद्धारा आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण सृजना गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको प्रष्ट पार्नुभयो। अमेरिकी लगानीकर्ता तथा गैर आवासिय नेपाली लगानीकर्ताहरूबाट विशेष गरी पर्यटन, स्वच्छ उर्जा र सूचना प्रविधिका क...

नेपाल । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशी लगानीका आयोजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । मङ्गलबार सम्पन्न लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३ औँ बैठकमा उहाँले लगानी स्वीकृत भएका ५५ आयोजनामध्ये दुई वटा मात्र निर्माणमा जानु ‘लाजमर्दो’ भएको बताउनुभयो । उहाँले विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि लामो समय काम नभएको विषयमा निर्मम समीक्षा हुने उल्लेख गर्नुभयो । बैठकका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले समस्याको तुरुन्त पहिचान गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । लगानी सहजीकरण गर्ने शक्तिशाली निकाय निरीह देखिनुले अत्यन्तै गलत सूचना सञ्चार भएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले १४ औँ बैठकमा समस्या समाधान गरेर थप प्रगति नभए निर्मम भएर अघि बढ्ने बताउनुभयो । ...

नेपाल । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटको तयारी तीव्र बनाएको छ । यस क्रममा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवबिच सोमबार बजेट तयारीसम्बन्धी छलफल भएको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा आमन्त्रित गरी बजेटको तयारी अवस्था, बजेट निर्माणका प्राथमिकता र अनुशासनका विषयमा छलफल–अन्तर्क्रिया गरिएको यो पहिलो अभ्यास रहेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । छलफल कार्यक्रमको समापन समारोहमा अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त सङ्कटको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा आगामी बजेटमा सबैको सामूहिक परीक्षण हुने जानकारी गराउनुभयो । राज्यको अनिवार्य दायित्व १,३३० अर्ब र राजस्व १,१८० अर्ब रुपियाँ रहेको अवस्थामा नागरिकका आकाङ्क्षा सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो । ...