आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समीक्षा तथा समन्वय कार्यक्रममा एनआरएनएद्वारा सुझाव प्रस्तुत

नेपाल । परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाले आयोजना गरेको आर्थिक कूटनीति सम्बन्धी समीक्षा तथा समन्वय कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष डा. बद्री केसीले नेपालको आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले एनआरएनलाई संविधानतः अधिकार प्रदान गरी अझ प्रभावकारी रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

उहाँले नेपालले सुरुमा व्यापार कूटनीतिबाट कूटनीतिक अभ्यास प्रारम्भ गरेको उल्लेख गर्दै हाल विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक कूटनीति (Economic Diplomacy) प्रमुख आधार बनेको बताउनुभयो। दूतावासहरूलाई आर्थिक कूटनीतिमा अझ सक्रिय बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

डा. केसीले एनआरएनए, FNCCI, CNI लगायत संस्थाहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको अविच्छिन्न हिस्सा बनाउँदै विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई नेपालको व्यापार प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सरकार, एनआरएनए र व्यवसायिक संस्थाबीच समन्वयात्मक कार्यढाँचा आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले नेपाली उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार कमजोर रहेको, ट्रेड शो तथा प्रदर्शनीमा सरकारी उपस्थिति न्यून रहेको बताउनुभयो। GSP सुविधा भए पनि यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको र कागजी प्रक्रिया तथा समन्वय अभावले व्यापारमा समस्या सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ थियो।

नेपाल पर्यटनमा ठूलो सम्भावना भए पनि कमजोर एयर कनेक्टिभिटी र सीमित कोड–शेयर व्यवस्थाका कारण अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव थियो।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा नेपाली उपस्थिति बढाउनुपर्ने, एनआरएन लगानी सहज बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, ILO लगायत संस्थासँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो।

विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली विद्यार्थीका लागि स्कलरसिप कोटा बढाउनुपर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने प्रवाह घटाउने रणनीति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले मल्टिकरेन्सी ट्रेडिङ प्रणाली विकास, विदेशबाट अनलाइन KYC मार्फत डिम्याट खाता खोल्ने व्यवस्था तथा GSP प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई संस्थागत, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।