कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट हटाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने बालेन सरकारको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।
बिहीबारै रिट दिएका भए पनि उनको शुक्रबारमात्र दर्ता भएको हो । उनको रिटको पेसी कार्तिक ३० गतेलाई तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत कार्तिक १८ गतेको निर्णयमार्फत आफूलाई पदमुक्त गरी अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गर्दै निवेदकले अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रहरी नियमावली, २०७९ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ४ वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि कार्यकाल बाँकी रहँदै विना कुनै वस्तुनिष्ठ आधार, स्पष्ट कारण र विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अपनाई हटाइनु कानूनविपरीत भएको जिकिर गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्