मुख्यमन्त्रीहरु निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार

नेपाल । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकोमा प्रशंसा गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन फलदायी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको विषय रहेकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने धारणा राखे। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भन्नुभयो, ‘म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु । हामी चुनावका विरोधी होइनौँ। सरकार चुनावको वातावरण बनाउन लागोस् र हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस्। अबको निकास चुनाव नै हो ।’​

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनःनिर्माणका लागि संघ सरकारले नै प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिए ।

यस्तै उनीहरूले खर्च कटौतीका लागि संघीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

संघीय सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो ।​

जेनजी आन्दोलनबाट गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने उनीहरूको आरोप थियो ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनालले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गरे ।

मुख्यमन्त्रीहरूले डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाका वाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताइन् ।