संविधान संशोधनको औचित्यबारे छलफल गरेर मात्रै संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव

अमेरिका । जय नेपाल इन्टरनेशनल फाउन्डेशनद्वारा गत शनिबार ‘नेपालको संविधान संशोधनः औचित्य र आवश्यकता’ विषयमा वेबिनार सम्पन्न गरेको छ । फाउन्डेसन अन्तर्गतको विश्व ज्ञान सञ्जाल (ग्लोबल नलेज नेटवर्क) द्वारा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।

कार्यक्रममा विज्ञहरुले संविधान संशोधनको औचित्यबारे छलफल गरेर मात्रै संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने जनाए । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले एउटा कार्यदल गठन गरेर मात्र संविधान संशोधनको काम अगाडी बढाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

आवश्यकता अनुसार, संसदीय प्रक्रिया अनुसार, संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान जारी गर्दा पनि धेरै टिक टिप्पणीहरू आएका थिए, त्यसबेला व्यवस्थापन गर्न सकिएको थिएन । संविधान जारी भएको ९ वर्षमा २ वटा आम निर्वाचन गरिसकेका छौँ । संविधानका विषयवस्तुहरू प्रयोग गर्दा हाम्रा अनुभवका आधारमा संशोधन गर्ने, परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा सोच्ने बेला पनि भएको छ, अधिकारीले भने ।

संविधान जारी भएको १० वर्षमा आयोग बनाएर संशोधन गर्ने कुरा पहिला नै गरिएको थियो । संविधान संशोधनको विषय अप्रासङ्गिक भने छैन,” संविधानविद् डा अधिकारीले भने ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले संविधान संशोधनको विषय समयसापेक्ष रहेको बताइन् । ‘संविधानमा समानताको हक अन्तर्गत महिला र पुरुष बराबरीको कुरा गरिएको छ, तर नागरिकताको सवालमा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरी जन्मेका सन्तान वा नेपाली महिलाको विदेशी पुरुषसँगको विवाहबाट जन्मिएको बच्चाको नागरिकतामा विभेद छ । नेपालमा २०७३ असोज अघि नेपालमा जन्मिएका बच्चाले वंशजको नागरिकता पाउने भनियो । यसैगरी बच्चा जन्मिएको तर बाबुको ठेगाना नहुँदा अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ । यहाँ पनि विभेद छ । यदि कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरिन् भने उनले तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछिन् तर यदि कुनै विदेशी पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गरे भने तत्काल नागरिकता पाउँदैनन् । अहिले संविधान संशोधन गर्दा यी मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ । बच्चाहरूमा विभेद गर्नुहुँदैन, उनले भनिन् ।

अमेरिकामा कार्यरत कानूनविद् खगेन्द्र जिसीले संविधानको मुख्य फोकस आर्थिक विकास हुनु पर्ने बताए । लोकतन्त्रसँगै आर्थिक विकास पनि चाहिन्छ । जन निर्वाचित व्यक्ति लाई मात्रै संविधान संशोधनको अधिकार दिनु पर्छ। संविधान र राजनीतिक दल, सात ओटा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले काम गरी रहेका छन् तर संघीयता र संसदीय प्रणाली म्याच गरी रहेको छैन । न्युयोर्कस्थित क्षेत्री एन्ड एसोसियट्स पिसीका संस्थापक समेत रहेका जिसीले संविधानमा व्यवस्था भएको एनआरएन नागरिकता कागजको खोस्टो सरह भएको र त्यसले कहीँ पनि मान्यता प्राप्त नगरेको बताए । ‘अदालतमा जानु भन्दा अहिले को सरकारले नै स्पष्ट पारी दिनु पर्ने बताए ।

जय नेपाल इन्टरनेशनल फाउन्डेसनका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. यादव पण्डितले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र अनुभव नेपालको विकासमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले फाउन्डेसनले नियमित रूपमा अन्तरक्रिया तथा वेबिनारहरू आयोजना गरी रहेको बताए । उनले फाउन्डेसनले चितवनबाट सार्वजनिक पुस्तकालय (मिनी लाइब्रेरी) बनाउने अभियान सुरु गरेको र देशभरि १००० ओटा मिनी लाइब्रेरी बनाउने योजना रहेको बताए ।

जय नेपाल इन्टरनेशनल फाउन्डेसन अन्तर्गतको ग्लोबल नलेज नेटवर्कका संयोजक डा. नीरज श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता डा. यादव पण्डितले गरेका थिए भने फाउन्डेसनको नेपाल शाखाका अध्यक्ष बद्री अर्यालले सबैलाई धन्यवाद दिए ।