सरकारी वेबसाइटलाई सुरक्षित बनाउन निर्देशन

नेपाल । सरकारी वेबसाइटबाट आदानप्रदान हुने सूचना सुरक्षित राख्न सुरक्षा प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले बुधबार सरकारी निकायका वेबसाइट सुरक्षित बनाउन वैध सुरक्षा प्रमाणपत्र ९एसएसएल तथा टिएलएस० अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यस्तो प्रमाणपत्रले वेबसाइट र प्रयोगकर्ताबिचको सूचना सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ । यसका लागि वेबसाइटमा सुरक्षित सञ्चार प्रणाली (एचटिटिपिएस) प्रयोग गर्नुपर्ने छ । केन्द्रले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेको एसएसएल तथा टिएलएस प्रमाणपत्रको वैधता जाँच गर्न र म्याद सकिनुअघि नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।

केन्द्रका अनुसार सरकारी वेबसाइटबाट प्रवाह हुने डिजिटल सेवाको सुरक्षा, गोपनीयता र विश्वसनीयता कायम गर्न सुरक्षित प्रणाली आवश्यक छ । पछिल्लो समय साइबर सुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएकाले वेबसाइटमा प्रयोगकर्ताले पठाउने तथा प्राप्त गर्ने सूचना सुरक्षित राख्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

निर्देशन अनुसार वेबसाइटमा एसएसएल तथा टिएलएस प्रमाणपत्र नभएमा वा म्याद सकिएको भएमा आधिकारिक तथा विश्वसनीय निकायबाट वैध प्रमाणपत्र लिएर जडान गर्नुपर्ने छ । साथै वेबसाइटलाई सुरक्षित माध्यम एचटिटिपिएसबाट मात्र सञ्चालन हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।

वेबसाइटमा टिएलएस १।२ वा टिएलएस १।३ प्रोटोकल प्रयोग गर्न पनि केन्द्रले आग्रह गरेको छ । यी प्रोटोकलले वेबसाइट र प्रयोगकर्ताबिच आदानप्रदान हुने तथ्याङ्कलाई सुरक्षित राख्न सहयोग गर्छन् । पुराना तथा कम सुरक्षित एसएसएल र टिएलएस १।० वा टिएलएस १।१ जस्ता संस्करण पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघि नियमित नवीकरण गर्ने प्रणाली बनाउन र वेबसाइटको सुरक्षामा देखिएका कमजोरीबाट हुन सक्ने साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्य सुरक्षा मापदण्डसमेत कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।

एसएसएल वा टिएलएस प्रमाणपत्र वेबसाइटको पहिचान प्रमाणित गर्न र प्रयोगकर्ता तथा वेबसाइटबिच आदानप्रदान हुने सूचना गुप्त राख्न प्रयोग गरिन्छ । एचटिटिपिएस वेबसाइटमा सुरक्षित सञ्चारका लागि प्रयोग हुने प्रणाली हो । यस्ता उपायले अनधिकृत व्यक्तिबाट सूचना पढिने वा परिवर्तन गरिने जोखिम घटाउन मद्दत गर्छन् । केन्द्रले सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई सम्बोधन गरी उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।