कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खला सुधार गर्न कार्यदल गठन

नेपाल । किसान र उपभोक्ताबिचको उच्च मूल्य अन्तर न्यूनीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रको आपूर्ति शृङ्खला सुधार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको पहलमा एक सुझाव कार्यदल गठन गरी अध्ययन थालिएको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालाबिचको वृहत् छलफलपछि गठित आपूर्ति शृङ्खला सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्ने विद्यमान बाध्यताको अन्त्यका लागि काम अघि बढाएको हो।

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा। दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार हाल कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्मका बिचौलि संलग्न रहेका छन्। सरकारले यी अनावश्यक तहलाई घटाएर दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आपूर्ति शृङ्खला सुधारका सिफारिस कार्यान्वयनमा आएमा किसानले प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने कार्यदलको अनुमान छ।

सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादन स्थलबाट स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ। कार्यदलले बजारको माग अनुसार खेती गर्ने प्रणाली, भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङका उपाय र नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि बजार सूचना प्रणालीको विकासबारे सुझाव दिने छ।

यसका साथै खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म कृषि उपज पुर्‍याउन नयाँ प्रविधि र डेलिभरी स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। विगत १५ दिनदेखि तथ्याङ्क सङ्कलनमा सक्रिय रहेको कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जनाइएको छ।