भारतले ल्यायो आठ सय ४८ खर्बको बजेट, नेपाललाई १२ अर्ब ९१ करोड अनुदान दिने

नेपाल । भारतले नेपाललाई १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२६–२७ का लागि त्यहाँका केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपाललाई भुटानपछि दोस्रो ठुलो बजेटरी सहायता उपलब्ध गराउने निश्चित गर्दै आठ अर्ब भारतीय रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ ।

आगामी आव (२०२६–२७) का लागि भारतले कुल ८४८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको (५३५ खर्ब भारु) को बजेट ल्याइएको हो ।

नेपाललाई अहिले उपलब्ध गराइएको यो सहायता गत आवको सुरु विनियोजनभन्दा एक अर्ब भारु बढी हो । त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत परिचालन हुने यस्तो वित्तीय सहायतामा भारतले यस वर्ष भुटान, नेपाल, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानका लागि रकम बढाएको छ । बङ्गलादेश र माल्दिभ्सका लागि भने सहायता रकम कम गरेको छ ।

गत वर्ष भारतले नेपालका लागि सात अर्ब भारु विनियोजन गरेकामा पछि बजेट संशोधन गर्दा आठ अर्ब ३० करोड भारु पु¥याएको थियो ।

आगामी अप्रिल १ देखि लागु हुने भारतको नयाँ आवलक्षित यो बजेटमा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभिन्न देशलाई सहायता उपलब्ध गराउन ५६ अर्ब ८५ करोड ५६ लाख भारतीय रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै सहायता पाउँदै आएको भुटानले यस वर्ष २२ अर्ब ८८ करोड ५६ लाख रुपियाँ पाउने छ । भारतले दक्षिण एसियाली यी मुलुकका अतिरिक्त, मङ्गोलिया, मौरिसस, सेचिलेस, अफ्रिकन ल्याटिन अमेरिकी र युरेसियन मुलुकमा पनि सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबाहेक विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।

भारतले बजेटरी सहायतामा यस पटक इरानको चाबहार बन्दरगाहका लागि भने बजेट शून्य पारेको छ । इरान र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्मित यो बन्दरगाहका लागि गत आवमा चार अर्ब भारु उपलब्ध गराइएकामा यस पटक शून्य पारिएको हो ।

अमेरिका र इरानबिच पछिल्ला दिनमा सम्बन्ध चिसिँदै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बजेट नछुट्याइएको हुन सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्सअफ इन्डियाले टिप्पणी गरेको छ । इरानको एक मात्र सामुद्रिक यो बन्दरगाह अफगानिस्थान, मध्य एसिया, रुसलगायत उत्तर दक्षिण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र व्यापार अनिश्चित हुँदाहुँदै पनि देशको आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न केन्द्रित गर्दै आइतबार संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गरेको हो । बजेट पेस गर्दै वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले वित्तीय विवेकमा अडिग रहँदै पूर्वाधार र घरेलु उत्पादनमा लगानी बढाउने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो ।

वित्त मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आगामी आवमा भारतको अर्थतन्त्र ६.८ देखि ७.२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण कायम राख्दै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) घाटालाई ४.३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन चालु वर्षको ४.४ प्रतिशत घाटाभन्दा थोरै कम हो ।