अन्तर्वार्ता/विचार

काठमाडौँ । सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले संसदीय समितिले प्रभावकारीरुपमा काम गर्नसक्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । स्वार्थको टकराव  र केही व्यक्ति तथा समूहको लाभका लागि संसदीय समिति परिचालिन हुनसक्नेबारे चनाखो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अघिल्लो चुनावमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सांसद श्रेष्ठ गत निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित हुनुभयो । अघिल्लो पटक र यस पटकसमेत उहाँ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सदस्य हुनुहुन्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०का सांसद श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा र आफू रहेको समितिमा खरो, तार्किक र स्पष्ट विचार राख्ने नेताका रुपमा चिनिनुहुन्छ । संसदीय समितिबाट हुने निर्णय र विधेयकमाथिका छलफलले कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषलाई लाभ पुग्नसक्नेबारे ख्याल पु¥याउन जरुरी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।...

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सपना राजभण्डारी राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितका विषयमा देशका सबै राजनीतिक शक्तिको साझा धारणा आउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । जनता र देशका हितका सवालमा सबै शक्ति एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले एक पक्षले उठाएका विषयलाई अर्काले खण्डन गर्दै जुहारी खेल्ने काम भइरहेकामा त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । सांसद राजभण्डारी भन्नुहुन्छ, “मुलुकको हित हुने विषयमा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षलगायत पक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, अहिले त्यस्ता विषयमा समेत सदनमा दलहरूबीच जुहारी खेलेजस्तो अनुभव भइरहेको छ ।” नेत्री राजभण्डारीले नेतृत्वले देश, समाज र जनतालाई ठिक बाटाबाट डोहोर्याउन पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रशिक्षण दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘सांसदसँग रासस संवाद’मा प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद उहाँले विभिन्न विधि र प्रक्रिया रहेका कारण राजनीतिकरूपमा बाहि...

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी नेत्री सुशीला श्रेष्ठ लोकतन्त्रमा सरकार तथा सदनका कामकारबाही प्रक्रियामुखी नभई कार्यमुखी र परिणाममुखी हुनुपर्नेमा दृढ मान्यता राख्नुहुन्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि लामो कर्मकाण्डी बहस–छलफल भए पनि त्यसमा समावेश गर्न दिइएका सुझाव र संशोधन नसमेटिएकामा उहाँ तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुन्छ । सांसद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “दैनिक रु १० लाख खर्च गरी बजेटमाथि महिनौँ छलफल गरियो । त्यसमा आएका सकारात्मक सुझाव समेट्नुपथ्र्यो । सरकारले जे ल्यायो, बैठकमा हुन्छ र हुन्न भन्ने आधारमा अल्पमत, बहुमत र सहमतिका नाममा पास भएको देखेँ । त्यो व्यावहारिक लागेन ।” यस्तो ढाँचा, ढर्रा र औपचारिकताले देशले गति नलिने उल्लेख गर्दै उहाँले परिणाम नदिने झन्झटिलो प्रक्रियालाई तत्कालै सच्याएर जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच भ्रष्टा...