विद्युतमा पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन कुलमानको माग

नेपाल । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले उक्त निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका हुन् ।

नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले खाना पकाउने र पानी तताउने जस्ता कार्यमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा सरकारले अतिरिक्त करको भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे ।

घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ कर लाग्दा लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढ्ने र घरायसी भान्सा झनै महँगो बन्ने उनको भनाइ छ । देशभित्रै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको आरोप उनले लगाए । यसले विद्युतीय चुलोलगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर उपभोक्तालाई पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्ने उनको तर्क छ ।

यस्तो नीतिले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने घिसिङले बताए । उनले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे ।