कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । सरकारले उपत्यकाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाएका सुकुमवासी परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले परिवारमा पाँच जनासम्म सदस्य भएमा १५ हजार र त्यो भन्दा बढी सदस्य भएमा थप दुई हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भन्नुभयो, ‘काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाएका पाँच जना सदस्य भएको परिवारलाई १५ हजार रुपियाँ र त्यो भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई दुई हजार थप गरेर हाललाई तीन महिनाका लागि बसोवास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।’
त्यसैगरी सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनाराका सुकुमवासीको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनर्स्थापनाका लागि २५ हजार रुपियाँ एकमुष्ट प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सँगै सरकारले पुनस्थापना भएका परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू–
–नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
–अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
–काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत रु २५ हजार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने ।
–जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रति परिवार राहत रहक रु १५ हजार (प्रतिमहिना) र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई तीन महिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने ।
–वृद्ध, अशक्त, असाहय तथा आफ्नो व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने ।
–बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, तथा विद्यालय र स्वास्थय सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने ।
–प्रत्यायन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
–सैनिक सेवा छैटौं सेवा संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
–नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
–नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुनेगरी राजपंत्रागत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्