सहकारी पीडितलाई सरकारले जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता दिन सुरु गर्ने

नेपाल । सरकारले सहकारी संस्थामा बचत गरेर रकम फिर्ता नपाएका पीडितलाई आगामी जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता दिन सुरु गर्ने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजाने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी जेठको पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय सङ्कटका कारण हजारौँ सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो । प्रारम्भिक चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइने छ भने त्यसपछि क्रमशः अन्य पीडितलाई पनि समेटिने योजना छ ।

मन्त्री रावलले सरकार सहकारीपीडितप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै राहत वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अनुसार पीडितको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न पारदर्शी र छिटो प्रक्रिया अपनाइने जानकारी दिनुभयो । सरकारले यसका लागि विशेष मापदण्ड तय गरेको छ, जस अन्तर्गत पीडित बचतकर्ताले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने छ । प्राप्त निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणपछि योग्य व्यक्तिलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि जनाएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताले करिब ४६ अर्ब रुपियाँ फिर्ता पाउन बाँकी रहेकामा पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न लागिएको हो । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचत गर्नेलाई ठुला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्नेको सङ्ख्या १८ हजार रहेको छ ।