नेपालका १४ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कारबाहीमा

नेपाल । स्वीकृतिबमोजिम इन्टरनेट प्याकेज सञ्चालन नगर्ने तथा इन्टरनेट प्याकेज सार्वजनिक नगर्ने विभिन्न १४ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कारबाहीमा परेका छन् । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै गरेको जाँचबुझपछि नियम पालना नगर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई कारबाही गरेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार कारबाही पर्नेमा ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबर वल्र्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाई नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड, वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड रहेका छन् । यी कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐनबमोजिम कारबाहीस्वरूप ५० हजार रुपियाँ जरिबाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सस्तो प्याकेज बन्द गरेको गुनासो पछि निरीक्षण तथा जाँचबुझका लागि गठित समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा जरिबाना गरिएको हो । जाँचबुझका क्रममा प्राधिकरणबाट स्वीकृत प्याकेज अनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको तथा त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिएको पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको इन्टरनेटको गति र प्याकेज अनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत भएकाले दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै प्राधिकरणले स्वीकृत दररेट आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न पनि सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवा प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसबारे जानकारी गराउन पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । यसबाट ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउन पनि निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम प्रस्तावित दर र लागु हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही सेवाप्रदायकले उक्त व्यवस्थाको पालना नगरेको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागु गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन र स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्याकेज सञ्चालन नगर्न पनि सचेत गराएको छ । स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको पाइएमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्नसमेत प्राधिकरणले सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको संस्था इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान) ले हालै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी बढेको भन्दै ५० एमबिपिएसभन्दा साना प्याकेज बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तो प्याकेज बन्द भएपछि खास गरी न्यून आय भएका र विद्यार्थी प्रत्यक्ष मारमा परेका थिए । यस्तो घोषणाको सार्वजनिक आलोचना भएपछि प्राधिकरणले जाँचबुझ गरेको थियो । सोही जाँचबुझका आधारमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरू जरिबानामा परेका हुन् ।