शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा थप कर फिर्ता लिन सभापति थापाको आग्रह

नेपाल । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत नागरिकलाई कर छुट दिएको जस्तो देखाए पनि विभिन्न शीर्षकमा त्यसभन्दा बढी रकम असुल्ने व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन् ।

मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा थप करको भार थोपरेर सरकारले दिएकोभन्दा धेरै रकम फिर्ता लिएको उनले बताए ।

ललितपुरको सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित ‘सुवर्ण शम्शेर इकोनोमिक श्रृङ्ला’ कार्यक्रममा बोल्दै थापाले बजेटको वास्तविक प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर केही राहत दिएको भनिए पनि अन्य क्षेत्रबाट थप शुल्क र कर लगाउँदा नागरिकको खर्च झन् बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

थापाले सरकारले अगाडिको खल्तीमा रकम राखिदिएको देखाए पनि पछाडिको खल्तीबाट चुपचाप निकाल्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । स्वास्थ्य क्षेत्रबारे बोल्दै थापाले सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सेवा र शय्या अभावका कारण धेरै नागरिक निजी अस्पताल जान बाध्य रहेको अवस्थामा निजी अस्पतालमार्फत विरामीमार्फत सरकारले कर असुल्ने नीति लिएको बताए ।

विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लगाउने व्यवस्थाले पनि मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढ्ने थापाको दाबी थियो । त्यसबाहेक सरकारले बजारबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकाले बैंकको ब्याजदर, ऋणको किस्ता तथा समग्र मूल्यवृद्धिमा समेत दबाब बढ्न सक्ने उनले बताए ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएका कर तथा शुल्क नागरिकले धान्न नसक्ने भन्दै उनले ती व्यवस्था पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे। निजी शिक्षा र उपचारलाई विलासिताको रूपमा नभई नागरिकको वर्तमान आवश्यकता र बाध्यताका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

निम्न आय भएका नागरिकलाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउने नीति र अवसर सिर्जना गर्न सके मात्र मध्यमवर्ग बलियो बन्ने उनको निष्कर्ष थियो। साथै उनले कांग्रेसका सांसदहरूलाई बजेटका यस्ता पक्षहरूको गहिरो अध्ययन गरी संसदमा प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन आग्रह गरे ।