२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार

अर्थतन्त्र

नेपालमा बैंकैपिच्छे केवाइसी भनुपर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीमुक्त हुँदै

नेपालमा बैंकैपिच्छे केवाइसी भनुपर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीमुक्त हुँदै

नेपाल । अब बैंकैपिच्छे ग्राहक पहिचान (केवाइसी) भनुपर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीमुक्त हुने भएका छन् । ‘तपाईंको केवाइसी अपडेट छैन, गरिहाल्नुस्’ भन्ने बैंकका कर्मचारीको जवाफ पनि सेवाग्राहीले सुन्न नपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं अन्य वित्तीय सेवाप्रदायकको ग्राहक पहिचान (केवाइसी) विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिन लागेको हो । जति वटा बैंकमा खाता खोल्यो छुट्टाछुट्टै केवाइसी भनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रावधानले सेवाग्राही हैरान भएका थिए । यसबारे सर्वत्र गुनासो आइरहेपछि राष्ट्र बैंकले सुधारको पहल सुरु गरेको हो । ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने पूर्वाधारको विकासका लाग...
राष्ट्र बैंकद्वारा आव २०८२-०८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक

राष्ट्र बैंकद्वारा आव २०८२-०८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक

नेपाल । अर्थतन्त्र सुस्त तर सुधारोन्मुख रहेको निष्कर्षसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि लचिलो तथा उदार मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मौद्रिक उपकरणको खुकुलो प्रयोग, निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र समस्यामै रहेका क्षेत्रलाई सहुलियत दिने गरी गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो । घट्दो ब्याजदर अझै कम गर्न सघाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर छ प्रतिशत, निक्षेप सङ्कलन दर तीन प्रतिशतबाट घटाएर २.२५ र नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ । सजगतापूर्वक लचिलो प्रकृतिको भनिएको यो मौद्रिक नीतिबाट सरकारले लक्ष्य गरेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी मुद्रास्फीतिलाई पाँच प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने गरी तर्जुमा गरिएको गभर्नर पौडेलले बताउनुभयो । मागमा आएको सङ्कुचन र अन्य वित्तीय समास्या...
सरकारले एकै दिनमा ३८ अर्ब ६१ करोड सरकारी खर्चको भुक्तानी

सरकारले एकै दिनमा ३८ अर्ब ६१ करोड सरकारी खर्चको भुक्तानी

नेपाल । सरकारले एकै दिनमा ३८ अर्ब ६१ करोड सरकारी खर्चको भुक्तानी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि खर्च निकासा गर्न पाउने अन्तिम दिन बुधबार ठूलो रकम भुक्तानी भएको हो । आर्थिक बर्षमा थाती रहेका सबै प्रकारका भुक्तानी फरफारक गरिएको कारण एकै दिन ठूलो रकम निकासा भएको हो । महालेखाको तथ्यांकअनुसार बुधबार १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै २१ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भएको छ । सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानी र संस्थानहरूमा गरिने लगानीका लागि एक अर्ब ९४ करोड भुक्तानी भएको छ । चालु वर्षमा हालसम्म भएको खर्चमा बुधबार मात्रै गरिएको भुक्तानी साढे २ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । निकासा भएको रकम गतबर्षको भन्दा बढि हो । गत वर्ष पनि भुक्तानी गर्न पाउने अन्तिम दिन साढे २१ अर्ब रूपैयाँ निकासा गरिएको थियो । चालु वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ...
पोखरामा दुर्घटना भएपछि बन्द भएको प्याराग्लाइडिङको सोलो उडान पुनः खुला

पोखरामा दुर्घटना भएपछि बन्द भएको प्याराग्लाइडिङको सोलो उडान पुनः खुला

नेपाल । पोखरामा दिनदिनै प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना भएपछि बन्द भएको प्याराग्लाइडिङको सोलो (एकल) उडान पुनः खुला गरिएको छ । पाइलटले तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्याराग्लाइडिङ गर्दा दुर्घटना बढेको भन्दै झन्डै तीन वर्षदेखि रोकिएको एकल उडान नयाँ कार्यविधि बनाएर पुनः खुला गरिएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले प्याराग्लाइडिङको एकल उडानमार्फत देशको पर्यटन प्रवर्धनमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यविधि बनाएर उडान खुला गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरण तोकेको निश्चित उचाइ र दुरी (बक्स) भित्र रहेर प्याराग्लाइडिङ व्यावसायीको छाता संस्था नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) को जिम्मामा रहेको प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रभित्रै रहने गरी संस्थाकै प्रत्यक्ष निगरानी तथा सुपरिवेक्षणमा सोलो उडान खुला गरिएको उनको भनाइ छ । उहाँका अनुसार कार्यविधिमा तोकिएको प्याराग्लाइडिङ क्षेत्रब...
नेपालमा एक महिनादेखिको सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित

नेपालमा एक महिनादेखिको सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित

नेपाल । झन्डै एक महिनादेखि सुरु भएको सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन स्थगन भएको छ । सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबिच बिहीबार विभिन्न पाँच बुँदामा सहमति भएपछि विरोधका कार्यक्रम स्थगन भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । विरोधका कार्यक्रम स्थगन भएपछि शुक्रबारदेखि नियमित रूपमा पसल खुला हुने महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो । कर र भ्याटका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने बेलासम्म बजेटमार्फत वृद्धि भएको कर र भ्याट लागु नहुने सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । व्यवसायीका माग सम्बोध गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहने सहमति भएको छ । विलासिताको परिभाषाभित्र राखिएको सुन तथा सुनका गहनाको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएक...
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृतबिरुद्ध ६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृतबिरुद्ध ६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

नेपाल । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पोखरा, कास्कीका लेखा अधिकृत (आठौं तह) झलक शर्माविरुद्ध ६ करोड २६ लाख ९३ हजार १२९ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार पौडेल सो पदमा नियुक्त भएको मिति २०५४ माघ ८ गतेदेखि २०८० मंसिर १० गतेसम्मको जाँच अवधिमा निजले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक÷तलब बचत बापतको रकम, दैनिक भ्रमण भत्ता बचत बापतको रकम, प्रोत्साहन भत्ता, बैठक भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, कृषि आय, जग्गा बिक्री लगायतको कुल आय तीन करोड ३९ लाख ८७ हजार ४९० रुपियाँ देखिएको छ । यसैगरी, सोही अवधिमा निज तथा निजको परिवारको नाममा रहेको विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एवम् सहकारीमा रहेको बैङ्क खाताबाट विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको ऋण सापटी, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको विशेष सापटी, विभिन्न कम्...
गभर्नर पौडेलविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

गभर्नर पौडेलविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

नेपाल । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेललाई नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै अग्राधिकार दिनसमेत आदेश गरेको छ । यो आदेशसँगै गभर्नर पौडेललाई तत्कालका लागि काम गर्न अवरोध हुने छैन । अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेललगायतले गत जेठ १३ गते गभर्नर नियुक्ति गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।...
११ महिनामा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रेमट्यिान्स भित्रियो

११ महिनामा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रेमट्यिान्स भित्रियो

नेपाल । चालु आर्थिक वर्षको १े१ महिनामा रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको विवरण अनुसार, विप्रेषण आप्रवाह १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यसैगरी, जेठ महिनाको विप्रेषण आप्रवाह रु एक खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सो आप्रवाह रु एक खर्ब २८ अर्ब ९१ करोड थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही किसिमको आप्रवाह १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु १६ खर्ब ६८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सो आय रु १४ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड थियो । समीक्षा अवधिमा वै...
अब सरकारीले पेन्सन नपाउने, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने

अब सरकारीले पेन्सन नपाउने, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने

नेपाल । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । पेन्सन वा उपदानको सट्टा उक्त प्रणाली लागू गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड समिति, प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न भनेको छ । आगामी आवदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । सो प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराइएको छ । सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तथा सरकारी कर्...
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको हवाई इन्धनगृह निर्माण

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको हवाई इन्धनगृह निर्माण

नेपाल । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको हवाई इन्धनगृह (डिपो) निर्माण भएको छ । तीन महिनालाई इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्ने सरकारको नीति अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल आयल निगमले सो डिपो निर्माण गरेको हो । निगमले ५५ वर्षपछि आफ्नै लगानी र सिपको प्रयोग गरी डिपो निर्माण गरेको हो । भ्याटबाहेक ७५ करोड रुपियाँको लागतमा तीन हजार छ सय किलोलिटर क्षमताका तीन वटा ट्याङ्कीसहित भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको निगमले जनाएको छ । उडान सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै अत्याधुनिक मापदण्ड अनुसारको नियन्त्रण कक्ष, कार्यालय, अग्नि शमन प्रणालीलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । आगलागी भएको खण्डमा स्वचालित उपकरणबाट पानीको फोहोरा हालेर निभाउने प्रविधि यसमा जडान गरिएको छ ।...