कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । सोमबार प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपाल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल लगायतले बालुवाटारमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
विपक्षी दलहरूले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन, महंगी नियन्त्रण गर्न, सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न लगायतका माग राखेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलका १३ मागः
१) बाढीका कारण वेपत्ता भएकाहरु खोजी र घाइतेहरुको निशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यबस्था तत्काल गरियोस् ।
२) सरकारको तर्फबाट प्रति परिवार रु ५००००। (पचास हजार मात्र) राहत दिने भनी घोषणा गरेको राहत सहयोग आज सम्म पनि जिल्ला जिल्लामा नपुगेको हुँदा सम्बन्धित संयन्त्रहरुसँग समन्वय गरी ७ दिन भित्र पीडित परिवारलाई राहत उपलव्ध गराइयोस् ।
३) बाढी पहिरोबाट घरबार बिहीन हुन पुगेका पीडित परिवारलाई तत्काल एक महिना भित्र अस्थायी आवासको व्यबस्था गर्दै स्थायी बसोवासको निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरियोस् साथै विपद संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणाका सन्दर्भमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै प्रभावित क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सच्याइयोस् ।
४) बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या विकराल हुन सक्ने संभावनालाई ध्यान दिदै स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा जनस्वास्थ्यका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियोस् ।
५) बाढीले नोक्सान गरेका सडक, मोटेरेवल पुल, विद्युत र संचारका साधन, खानेपानीका आयोजनाहरु, झोलुङ्गेपुलहरु र नहर तथा बाँधहरुको निर्माण गर्ने कार्य कार्तिक महिना भित्र शुरु गरियोस् ।
६) खोला/नदीहरुलाई मिचेर घर लगायतका अन्य निर्माण कार्य भएका ठाउँलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरी खोला किनार अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई बन्द गरियोस् ।
७) मापदण्ड विपरीत भीर, पहरा, खोलाका किनारमा सञ्चालन भईरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा खानीहरुलाई तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिईयोस् ।
८) बाढी र पहिरोबाट नोक्सान भएका सडकहरुको निर्माणमा प्राथमिकता दिनुका साथै काठमाडौं उपत्यका बाहिरबाट उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य मुख्य सडकहरु नारायणगढ मुग्लिङ – नागढुङ्गा सडक, वि.पि. राजमार्ग, कान्ती राजपथ, र हेटौंडा भीमफेदी कुलेखानी फर्पिङ सडक लगायतलाई जस्तो सुकै विपदका समयमा पनि सञ्चालन हुन सक्नेगरी पुननिर्माण कार्य तत्काल शुरु गरियोस् ।
९) जाजरकोट र बझाङ केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा निजी अवासहरु, सरकारी कार्यलयहरु तथा विद्यालय भवनहरुको पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम तत्काल अगाडि बढाइयोस् ।
१०) सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने विषयको सुनिश्चितता गरियोस् ।
११) नेपाल विद्युत् प्रधिकरण लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरु, विश्वविद्यालय र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै स्थानिय तह र सुरक्षा निकायहरुमा बिना मापदण्ड अनावश्यक कर्मचारी सरुवाहरु बन्द गरियोस् ।
१२) नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा भौगौलिक अखण्डता सहित राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना गरियोस् । मध्यपूर्व लगायतका क्षेत्रमा विकास भइरहेका घटनाका कारण नेपालीहरु प्रभावित हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी तत्काल कुटनीतिक पहलमार्फत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
१३) राज्य सामु आएका जल्दा बल्दा समस्याहरुलाई संबोधन गर्न संसदमा रहेका प्रतिपक्षीदलहरु समेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन दुई दलीय तानाशाही लादन तथा अन्य दलहरुलाई विभाजन गर्ने उदेश्य राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्