कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य सारथिका रूपमा अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार आयोजित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६०औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी सात वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई एक सय अर्ब डलरको बनाउने लक्ष्य राखेकाले निजी क्षेत्रको दरिलो साथबिना असम्भव भएको बताउनुभएको हो ।
रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको आकार विस्तारमा निजी क्षेत्र नै मेरुदण्ड रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले खर्च गर्ने बजेट निजी क्षेत्रले तिरेको करबाट सङ्कलन हुने बताउँदै उहाँले सरकारले चलाउने खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले आर्थिक विकासमा बाधक रहेका करिब दुई दर्जन पुराना ऐन खारेज गर्ने तयारी गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यभार समालेको छोटो समयमै १५ वटा ऐन खारेज भइसकेको र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी राजस्व न्यायाधीकरणको संरचना सुधार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
विगतमा नियामक निकायहरूमा राजनीतिक कब्जा र हाबी भएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले त्यसलाई तोड्ने काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्