१९ माघ २०८२, सोमबार

उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

कोलोराडोखबर संवाददाता , February 2nd, 2026

नेपाल । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने क्लिङ्कर खरिद गर्ने क्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार पौडेलसमेतको संलग्नतामा उद्योगमा क्लिङ्करको खपत बढी देखाएर उत्पादन भने घटाइएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

यसअघि सिमेन्ट उद्योगमा अनियमितता भएको भनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनबाट देखिएको तथा उक्त बेहोरा महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत देखिएको थियो । क्लिङ्करको खपत बढी तर उत्पादन घटिरहेको देखाइएकाले सक्कल कागजात झिकाई छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न भन्दै आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो ।

उद्योग पदाधिकारीमाथि लागेको आरोपका बारेमा अनुसन्धान गर्दा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि नै क्लिङ्करमा अनियमितता भएको देखिएको छ । आव २०७४–७५ देखि आव २०७७–७८ सम्ममा उद्योगभित्र ३८ हजार ७६९ मेट्रिक टन क्लिङ्कर हिनामिना भएको देखिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो । उद्योगमा क्लिङ्कर बढी खपत भएको देखिएको तर सोही अनुपातमा उत्पादन भने नभएको पनि अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार यो परिमाणको क्लिङ्करको लागत मूल्य ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपियाँ रहेको देखिएको छ । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित उद्योगका तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक महेशप्रसाद काफ्ले, तत्कालीन उत्पादन महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार लाल, तत्कालीन भण्डार महाशाखाका प्रमुख महेशप्रसाद साह, क्लिङ्कर उत्पादन विभागका तत्कालीन प्रमुख रविचन्द्र पौडेल, सिमेन्ट उत्पादन विभागका तत्कालीन प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारी तथा बिक्री विभागका तत्कालीन प्रमुख रामबहादुर जिसीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल र नायब महाप्रबन्धक काफ्लेलाई १२ करोड ६३ लाख ६९ हजार १६८ रुपियाँ तथा अन्यलाई ४६ करोड ५२ लाख ७४ हजार ४२६ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्