कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । परराष्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामा मंगलबार काठमाडौँमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विषयमा बैठकमा विस्तृत छलफल गरिएको हो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री माननीय बलानन्द शर्मा, एनआरएनएका अध्यक्षद्वय डा। बद्री केसी, महेश कुमार श्रेष्ठ लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकमा आगामी १२औँ महाधिवेशन तथा एनआरएनए ग्लोबल सम्मेलनको तयारी, आवश्यक समन्वय तथा बाँकी प्रक्रियाहरू टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको थियो। सम्मेलनलाई सफल बनाउन उच्चस्तरीय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने सहमति समेत भएको बताइएको छ। सम्मेलनमा विश्वभरबाट करिब ४ हजार प्रतिनिधि (डेलिगेट) सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा माननीय परराष्ट्र मन्त्री बलानन्द शर्माले आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनलाई लिएर विश्वास र सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘एनआरएनमा केही कमी देखिए पनि, नेतृत्वमा देखिएका चुनौतीहरू सम्मेलनमार्फत समाधान हुने विश्वास छ।’ उहाँले देश अहिले आकांक्षामय अवस्थामा रहेको र एनआरएनले देखाएको सक्रिय सहभागिताले समस्या पहिचान गरेर अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले नेपालमा नीतिगत रूपमा सबै संघ–संस्था बीच समन्वय आवश्यक रहेको र आगामी सरकारले नेपाली नागरिकले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्ने अपेक्षा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। यस सन्दर्भमा कुन क्षेत्रमा के गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्टता एनआरएनएमा पनि हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
बैठकमा अनलाइन भोटिङको नमुना प्रणाली तयार गर्न र सरकारले त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख पनि गर्नुभयो। साथै, एनआरएनको विश्वव्यापी नेटवर्क फैलावट र प्रभावकारिताको प्रशंसा गर्दै सांस्कृतिक संरक्षण र बलियो बनाउने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अनुभव र तथ्यांक संकलन गरेर ठोस आधार तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यसले आगामी सम्मेलनमा निर्णय र नीति निर्माणलाई व्यावहारिक, प्रभावकारी र दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। मन्त्री शर्माले सम्मेलन सफल बनाउन एनआरएनसँग सहयोग जारी रहने र आगामी दिनमा नेपाल–एनआरएन सहकार्य अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको सफलताको कामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो ुएनआरएनलाई साझेदार संस्थाको रूपमा लिने दृष्टिकोण अपनाइनेछ र आवश्यक पर्दा एनआरएनले सहयोग गर्ने छ। ुसाथै, नेपाल सरकारले पनि सधैं सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता राखेको बताउँदै, सम्मेलन सफल बनाउन पूर्ण सहयोग गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
त्यसअघि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनएका अध्यक्ष डा। बद्री केसीले १२औँ महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइनमार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। साथै “हाम्रो एकता नै समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ सम्मेलन आयोजना गरिने बताउँदै पछिल्लो युवा पुस्ताको आन्दोलन पछि एकताको आवश्यकता अझ गहिरो रूपमा महसुस भएको उल्लेख गर्नुभयो।
अध्यक्ष केसीले “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली नागरिक” भन्ने अवधारणाको पक्षमा आफूहरूले निरन्तर वकालत गर्दै आएको पनि बताउनुभयो। १२औँ महाधिवेशनको उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्ने तय भएको छ भने उद्घाटनकै दिन वैदेशिक रोजगार, युवा, महिला, संस्कृति तथा रूपान्तरण लगायत विषयमा चार वटा सत्रमा छलफल हुनेछ। सम्मेलनको समापन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
यसैगरी बैठकमा बोल्दै एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विगतमा देखिएका केही असमझदारीका कारण संगठनको मूल उद्देश्य कमजोर भएको भए पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूसँग वार्षिक करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी रहेको उल्लेख गर्दै उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण बनेमा उक्त पूँजी नेपालमा भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो। “विदेशमा सफल भएका धेरै नेपाली छन्, उनीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालले उपयोग गर्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
श्रेष्ठका अनुसार यदि नियमित रूपमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी लगानी नेपालमा भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ। यस सम्मेलनले नेपालमा वैदेशिक तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ।
बैठकमा सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूको एकता र सहकार्य नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा विकासको यात्रामा महत्वपूर्ण हुने भन्दै आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनलाई सफल बनाउन सबै पक्षबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रोफेसर डा। सुनिति श्रेष्ठ हाडाले गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालका विभिन्न विकासका क्षेत्रमा उपयोगी हुने बताउनुभयो। उहाँले विशेषगरी लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा एनआरएनए सदस्यहरूको अनुभव र दक्षता प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
डा. हाडाले विदेशमा सफल भएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालमा भित्र्याउन सके देशको विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउँदै यसका लागि उपयुक्त नीति तथा सहकार्यको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव परश्वार ढुङ्गानाले आगामी महाधिवेशनमा प्रयोग गरिने अनलाइन भोटिङ प्रणाली सफलतापूर्वक सञ्चालन होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस प्रक्रियाबाट आफूहरूले पनि धेरै कुरा सिक्ने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सम्मेलनका विभिन्न सेसनहरूबाट निस्किने निष्कर्षहरू घोषणापत्र (डिक्लेरेसन) मा समेटिनु उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सचिव ढुंगानाले संविधानले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई प्रदान गरेका केही अधिकारहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसमा अवरोध बनेका कानुनी प्रावधानहरूको पहिचान गरी सूची तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले एनआरएनको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। साथै बिधायन बनिसकेको अवस्थामा अब एउटा कानुनले अर्को कानुनलाई अवरोध गर्ने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले प्रक्रिया सहजीकरण हुने धारणा राख्नुभयो।
बैठकमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपालले संविधान निर्माण गरेर अगाडि बढे पनि पछिल्ला करिब दश वर्षसम्म अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक विकासलाई गति दिन केही उदार सोच र नीतिगत लचकता आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो।
उहाँले अहिले पनि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धेरै हदसम्म विदेशी लगानीकर्तासरह व्यवहार गरिने अवस्था रहेको बताउनुभयो। पूँजी बाहिर जाने डरका कारण कडा व्यवस्था गरिएको भए पनि अब त्यस्ता चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै लगानी आकर्षित गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अन्यथा नेपालमा अपेक्षित लगानी भित्र्याउन कठिन हुने उहाँको भनाइ थियो।
ज्ञवालीका अनुसार हाल लगानी सम्बन्धी ऐनमा संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। साथै रेमिट्यान्स फन्ड जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू पनि सुरु गर्न सकिने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले लगानी बोर्ड नेपालले विशेषगरी लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउँदै काम गरिरहेको जानकारी दिँदै यसले विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को विश्वव्यापी सञ्जाल निकै ठूलो र प्रभावशाली रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विदेश गएका नेपालीहरूलाई केवल दुःख भोगेका श्रमिकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने पुरानो भाष्य परिवर्तन गरी सफल र सक्षम नेपालीहरूको सशक्त नेटवर्कका रूपमा सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।दाहालले एनआरएन समुदायसँग रहेको अनुभव, ज्ञान र सञ्जाललाई उपयोग गर्दै विभिन्न क्षेत्रगत विचार र सुझावहरू प्राप्त गर्न सके नीतिगत सुधार गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस्तो सहकार्यले आर्थिक विकासका नयाँ अवसरहरू पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकले सरकारको बजेटको आकार सीमित हुने भएकाले विकासका लागि निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्द्धनलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले विकास प्रक्रियामा सरकारको भूमिका करिब एक तिहाइ मात्र रहने भएकाले बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
उहाँले गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० लगानीका सन्दर्भमा रहेको १० अर्ब रुपैयाँको हदबन्दी ९हर्डल० लगायतका अवरोधहरू के–के हुन् भन्ने स्पष्ट सूचीसहित प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। त्यस आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्ने र सरकारले के गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक पहल गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो।
साथै, उहाँले एनआरएन समुदायलाई शोकेस गर्न सकिने परियोजनाहरू समेत प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो। विदेशमा अनुभव हासिल गरेका नेपालीहरूले आफ्नो अनुभवका आधारमा सुझाव दिनुपर्ने र नेपालमा सम्भावना भएका राम्रो परियोजना तथा प्रस्तावहरू सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
उहाँले आगामी सरकारको घोषणापत्रमा पनि लगानी तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित धेरै विषय समेटिएको उल्लेख गर्दै ती विषयहरूमा पनि आगामी दिनमा विस्तृत छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको धारणा
बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेंद्रराज पाण्डेले गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० बीचको एकतालाई थप मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सीएनआई भित्र पनि डायस्पोरा समुदायको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै एनआरएनसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न आफूहरूको पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो।
यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले एनआरएन जस्तो ठूलो आर्थिक सम्भावना बोकेको समुदायका लागि उदार नीतिसहित नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले लगानी सरकारको दबाबले गराएर वा रोक लगाएर रोकिने विषय नभएको उल्लेख गर्दै अनुकूल वातावरण बनाइदिए लगानी स्वतः आउने बताउनुभयो।
अग्रवालले एनआरएनको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसके विदेशी लगानी भित्र्याउन झन् कठिन हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यसका लागि नीति र नियत दुवै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।
बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक कूटनीति महाशाखाका सहसचिव मणिरत्न शर्माले देशभित्रको व्यवस्थापन र वातावरण राम्रो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो छवि देखिन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यसैले गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० को ठूलो सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत रूपमा उदार वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले एनआरएनसँग सम्बन्धित विषयहरू क्रस–कटिङ प्रकृतिका हुने भएकाले विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय आवश्यक पर्ने बताउँदै सबै मन्त्रालयसँग मिलेर सहकार्यका साथ काम गर्न आफूहरू तयार रहेको जानकारी दिनुभयो।
शर्माले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले विभिन्न समयमा नेपाललाई दिएको सहयोग र योगदान उल्लेखनीय रहेको अनुभव सुनाउँदै एनआरएन समुदायको योगदानको कदर गर्नुभयो।
आप्रवासन तथा डायस्पोरा महाशाखाका प्रमुख पुष्पराज भट्टराईले सहजीकरण गर्नुभएको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुरलाकोटी, उपसचिव कृषु क्षेत्री, एनआरएनएका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत, वरिष्ठ अधिकृत कुनाल मिश्र तथा वरिष्ठ सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे लगायत सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्