नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

नेपाल । विश्व बैंकले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनैतिक अस्थिरताको प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

२०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेकोमा २०२६ मा घटेर २.१ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनको प्रक्षेपण छ ।

आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुनर्निर्माणका प्रयासमा हुने प्रगतिले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक भएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनकाअनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुनेछ । यद्यपि, यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको छ । राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित र आर्थिक सुधारलाई गति दिन सक्नेछ । नकारात्मक पक्षको रूपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नसक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।

“व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसअन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोगलगायतका सुविधाको व्यवस्थापन गरेको छ”, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भने, “पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको छ । यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।”

पुनरुत्थानका लागि आवश्यक गतिविधिबाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । सन् २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७।९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो । नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्नका लागि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।

“नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ”, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, “यसका लागि केही मुख्य कामहरू कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यसमा परियोजनाहरू निर्माण र बजेटिङको सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण र रूख कटान प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संसोधन गर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले परियोजनाहरूलाई तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ ।”

नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुईपटक सार्वजनिक हुने गर्छ । विगत लामो समयदेखि यस प्रतिवेदनले आर्थिक विकासको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण दिँदै आएको छ ।