संविधानले दिएको अधिकार छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

नेपाल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको जारी अधिबेशनबाटै गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानले दिएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोरयाउनुभएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहिबार राती०भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उक्त अवसरमा अध्यक्ष डा. बद्री केसीले यसअघिका भेटमा संसदमा हिउँदे अधिबेशन सुरु भएपछि आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको स्मरण गराउँदै अहिले जारी अधिबेशनबाटै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन, एनआरएन एक्ट सम्बन्धि विधेयक पास गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत अनुरोध गर्नुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री आफूले प्रतिबद्धता अनुसार नै पहल भन्दै संविधानतः प्राप्त गर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा सरकारले उचित निकाश दिने उल्लेख गर्नुभयो ।

फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन पद्धतिबाट निर्वाचित भएर आएको टिम नै वैधानिक रहेको कुरामा कसैका दुईमत हुन नसक्ने कुरा समेत व्यक्त गर्दै संघको हालको कार्यसमितिको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नरहेको कुरा समेत व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ लोकतान्त्रिक पद्धति मान्दिन भनेर पाइँदैन, तर विश्वभर रहनु भएका गैरआवासीय नेपालीहरु सबै एकै थलोमा मिलेर नेपालको विकास तथा समृद्धिमा दत्त चित्त भएर लाग्नुहोस् ।’

सो अवसरमा गैर आवासीय नेपाली संघका विविध विषहरुमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसंग संघका तर्फबाट विभिन्न कुराहरु राख्नु भएको थियो । मुख्य रुपमा संघले आगामी मार्च महिनामा गर्न लागेको दोश्रो अन्तराष्ट्रिय युुवा सम्मेलन, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक तथा युरोप क्षेत्रीय बैठकका बारेमा समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई अवगत गराउनु भएको थियो । यसका साथै उक्त युवा सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युलाई आगामी मार्च १५ तारीखका दिन भर्चुअल माध्यमबाट उक्त सम्मेलनमा भेला भएका युुवाहसंगको छलफल कार्यक्रममा जोडिनका लागि गरिएको अनुरोधलाई समेत सकारात्मक रुपमा लिनुभएको थियो ।

अध्यक्ष डा. केसीले गैरआवासीय नेपाली संघलाई नेपाल सरकारले लगानी बोर्डमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राख्न समेत प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको भन्दै अबका दिनमा पनि साथै लिएर अघि बढ्ने बताउनुभयो । यस्तै नेपाल सरकारले हाल रुसमा श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृृति (नवीकरण( लगायतका अति आवश्यक काममा लगाएको रोकले ठुलो समस्या सिर्जना भएकोले उक्त पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई समेत यथासीघ्र खुला गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिनका लागि समेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग अनुरोध गर्नुभयो ।

भेटमा गोर्खा कल्याण कार्यदलका अध्यक्ष तथा एनआरएनए आईसीसी सदस्य ले. चन्द्र गुरुङ, कार्यदलका सल्लाहकार हरि गुरुङ, पूर्वअध्यक्ष श्री रामचन्द्र गुरुङ (तमु धीं यूके), समाजसेवी, तेज बहादुर गुरुङ, तथा एनआरएनए सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

भूपुगोर्खाहरूको विषयमा अब दुई सार्वभौम देशबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनु पर्छः ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार राति कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको सान्दर्भिकता तत् समय अनुकुल थियो तर अब दुई सार्वभौम देशबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनु पर्छ ।”

त्यसअघि अध्यक्ष डा केसीले नेपाल, भारत, र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार सबै सैनिकहरूलाई समान पेन्सन र सेवा–सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ब्रिटेन सरकारले गोर्खाहरूलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । अध्यक्ष डा केसीले भन्नुभयो, ‘यो विषय राष्ट्रिय महत्वको भएकोले नेपाल–बेलायत सरकारबीच वार्ता जारी रहेको छ । तर, हालसम्म २४ वटा प्रविधिक बैठक र ४ वटा मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न हुँदासमेत ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। त्यसैले, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तहमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

अध्यक्ष डा. केसीले संघको गोर्खा समन्वय समितिका संयोजक ले. चन्द्र गुरुडलाई आगामी दिनमा हुने वार्ता समितिमा प्रतिनिधिका रुपमा राख्न समेत अनुरोध गर्नुभयो ।