कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घले समूहको एनआरएनएका हालै निर्विरोध निर्वाचि महेश श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई सहयोग समन्वयका लागि दूतावासहरूलाई पत्र पठाएको छ ।
दूतावासहरूलाई पठाएको पत्रबारे डा. बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएका आईसीसीका उपाध्यक्ष हेम राज शर्माले सामाजिक सञ्जालमा जनाएको प्रतिक्रियाः
१) एनआरएनएको कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित रूपमा मान्यता दिने न त कुनै प्रचलन छ, न व्यवहार, न त सरकारी ऐन वा संघको विधानमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। २००३ देखि २०२३ सालसम्म निर्वाचित भएका कुनै पनि कार्यसमितिलाई मन्त्रालयले औपचारिक मान्यता दिएको कुनै प्रमाण छैन। अहिले ‘घोषित’ समितिबारे दूतावासहरूलाई जानकारी पठाउनु भनेको त्यस समितिको कमजोर धरातललाई उजागर गर्नु हो।
२) गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ को दफा १६ अनुसार मन्त्रालयले लेखाको अनुगमन र संघको विधानको प्रमाणिकरण मात्र गर्ने अधिकार राख्छ। २०२१ मा निर्वाचन रोक्न र २०२३ मा निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिन मन्त्रालयले पठाएको पत्रलाई अदालतले खारेज गरिसकेको उदाहरण हाम्रा सामु छ। त्यसैले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर लेखेका पत्रको कुनै औचित्य छैन।
३) २०२३ मा निर्वाचित कार्यसमितिलाई त्यसपछिका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले (कांग्रेस र माओवादीका) अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा भेट गरेका छैनन्। उनीहरूको भ्रम छ कि यो समिति एमाले समर्थित हो। तर साँचो कुरा के हो भने अहिलेको कार्यसमितिमा दुई-तिहाइ सदस्यहरू कांग्रेस समर्थक वा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू छन्। जसरी निर्वाचित समितिलाई मान्यता नदिँदा केही फरक परेन, त्यसैगरी घोषित समितिलाई मान्यता दिएजस्तो गरेर पत्र पठाउनुले पनि कुनै तात्त्विक असर गर्दैन।
४) जब प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री स्वयं आ–आफ्नो गुटको एनआरएनए बोकेर हिँड्छन् भने, तिनै नेताहरूको सिफारिसमा नियुक्त राजदूतहरूले मन्त्रालयको पत्रलाई आधार मान्लान् भनेर हामीले विश्वास गर्नु पर्दैन।
५) राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा आयोजित १०औं महाधिवेशनसमेत अदालतले खारेज गरेको ताजा उदाहरण हाम्रै सामु छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा “एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय समितिले गर्न पाउने कि नपाउने” भन्ने विषयमा विचाराधीन मुद्दा चलिरहेका बेला यस्ता पत्राचार गर्नु उपयुक्त हुदैनथ्यौ । दूतावासहरू पनि राजनितिबाट प्ररित भएर आएका यस्ता पत्रबाट उस्कावटमा आउनु हुँदैन।
६) २०२१ यता निर्वाचित कार्यसमितिको विपक्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दर्जनौं पत्र काटिसकेको छ, तर निर्वाचित समिति अझै अस्तित्वमै छ। अहिले आएको पत्र पनि तर्सिनुपर्ने कुरा छैन । जुलाईमा हुन गइरहेको एनसीसी निर्वाचनलाई अलमल्याउने नियतमा यो पत्र लेखिएको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ।
७) टिका, चिर्केटो वा तमसुकले कसैलाई स्थापित गर्दैन। संघमा स्थापित हुन सदस्यहरूको मत र विस्वासको आवश्यक पर्छ। त्यसैले सबै मिलेर यस्तो वातावरण बनाऔं जहाँ मतले निर्णायक भूमिका खेलोस्।
अन्त्यमा: साथीहरू, विगतमा हामीले सत्ता, पैसा र अदालतको शक्ति प्रयोग गर्यौं, तर परिणामतः हामी झन् खाडलमा पर्दै गयौं। अब यी शक्तिहरूलाई छाडौं, र आपसमा एकताको वातावरण बनाऔं। नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा शिक्षक संघ, प्राध्यापक संघजस्ता संस्थाहरूलाई फुटाएका छन्। एनआरएनएलाई पनि उनीहरूले फुटाउन प्रयत्न गर्नु स्वभाविक नै हो । त्यसैले हामी सावधान बनौं र संघमा एकता कायम राख्न साचो प्रयास गरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्