एनआरएनए प्रतिको चासो र चिन्ताः बृहत् एकताको सवाल

–हेम राज शर्मा–

एनआरएनएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाप्रति तपाईंहरूले देखाउनु भएको चासो र चिन्तालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं ।

एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिद्वारा मे ३–५ मा आयोजना गर्न लागिएको महाधिवेशनले वास्तविक एकता सम्भव नहुने ठहर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सो अधिवेशनको मिति सार्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेको छ, जुन कुरा तपाईंहरूलाई अवगत नै छ।

उक्त निवेदनमाथि दुईजना न्यायाधीशहरूको इजलासले फैसला गर्ने परम्परा रहेको छ। यस्ता निवेदनहरूमा सामान्यतया बहस आवश्यक नपर्ने भए पनि, उच्चस्तरीय समितिपक्षीय अधिवक्ताहरूले intervene गरेपछि चौथो दिनसम्म पनि बहस हुन सकेको छैन। साथै कार्यसमितिको तर्फबाट उच्चस्तरीय समितिविरुद्ध दिएको मुद्दालाई

परराष्ट्र मन्त्रालयको निवेदनसँग जोडेर छलफल गर्ने प्रारम्भिक निर्णयले पनि सुनुवाइ ढिला हुन पुगेको हो।

सुनुवाइ नहुनुको मूल कारण भनेको यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरूको इजलासमा परेको हो। न्यायाधीशहरू मुद्दासँग कुनै पनि किसिम सम्बन्धित भएमा conflict of interest को कारणले मुद्दा नहेर्ने परम्परा रहेको छ। जस्तै, यसअघि दुई मुद्दाको फैसला गर्ने चारजना न्यायाधीशले अहिलेको मुद्दा हेर्न मिल्दैन। त्यस्तै, न्यायाधीश र वकालत गर्ने अधिवक्ताबीच व्यक्तिगत वा पेशागत सम्बन्ध देखिएमा पनि मुद्दा नहेर्ने अभ्यास छ।

तर, यस असल अभ्यासको दुरुपयोग गर्दै उच्चस्तरीय समितिका पक्षधरहरूले न्यायाधीशका नातेदारहरू खोजी–खोजी मुद्दासँग जोडेर सुनुवाइ अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरेका छन्। यो मुद्दाको सुनुवाइ भएमा महाधिवेशन सारिने निश्चित भएकाले उहाँहरूले यस्ता तिग्रमहरू अवलम्बन गर्नु भएको हो।

स्मरण रहोस्, गोला प्रथा मार्फत कुन न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने भन्ने निर्णय पेशीको दिन बिहान मात्र हुने हुँदा, मुद्दा कुन इजलासमा पुग्छ भन्ने कुरा पूर्णतः संयोग (luck) को विषय हो। तपाईंहरूले आशंका गरेजस्तो “से…” को कारण होइन।

अहिलेको कार्यसमिति, संस्थापकहरू तथा नेपाल सरकारको चाहना भनेको महाधिवेशनको मिति सारेर व्यापक एकताको वातावरण निर्माण गर्नु हो। यसको सम्भावना अझै समाप्त भएको छैन। तर यदि कुनै कारणवश फैसला समयमा आउन सकेन भने पनि पछिल्लो समयमा विकसित परिस्थतिले अहिलेको कार्यसमितिलाई विगतको तुलनामा अझ बलियो बनाएको छ, किनभने –

१) यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालय दोस्रो निर्णयको सन्दर्भमा मौन थियो। अहिले भने कार्यसमितिको कार्यकाल अक्टोबरसम्म रहेको र त्यसपछि मात्र एकतापूर्ण महाधिवेशन हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा सर्वोच्चमा पत्रमार्फत जनाइएको छ। यसले १२औँ अधिवेशन अक्टोबरमा गर्ने निर्णयलाई वैधानिक रूपमा सहज बनाएको छ।

२) पहिले केही साथीहरूलाई लागिरहेको थियो कि मेमा हुने भनिएको अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई परराष्ट्रले मान्यता दिन सक्छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट असहमति पश्चात अब त्यस्तो अवस्था रहँदैन। एक कार्यसमिति विद्यमान रहँदा अर्को कार्यसमितिलाई मान्यता दिने कुरा हुँदैन।

३) ‘परमादेश’को नाममा उच्चस्तरीय समितिले आफूलाई संविधान र विधानमाथि राखेर कार्य गरिरहेको छ। सर्वोच्चद्वारा अनुमोदित विधानलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले छुट्टै कार्यविधि बनाएका छन्, जुन न त परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण प्राप्त छ, न त महाधिवेशनबाट। यस्तो कार्यविधिमा आधारित निर्वाचन वैध मान्न सकिँदैन।

४) संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्षहरूले समेत मे महिनाको अधिवेशन एकताको होइन, फुटको अधिवेशन हुने स्पष्ट सार्वजनिक धारणा दिएका छन्। यसले उच्चस्तरीय समितिको कार्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

५) वर्तमान ICC र अधिकांश NCC पदाधिकारीहरूले मे महिनाको महाधिवेशन बहिष्कार गरेका छन् भन्ने कुरा हालै प्रकाशित मतदाता नामावलीले पुष्टि गरेको छ। त्यसमा उल्लेख भएका केही पदाधिकारीले फारम आफैं भरे कि कसैले भरे, त्यसबारे पछि स्पष्ट हुनेछ।

६) टुँडिखेलमा १ लाख एनआरएन उतार्ने उद्घोष गरिए पनि, निशुल्क सदस्यता र खुला मतदानको वाचासँगै जम्मा ६०० जना मात्र मतदाता सूचीमा देखिनुले समितिले ठूलो सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। यसबाट सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्नु अपरिहार्य भएको महसुस गर्नु भयो होला ।

७) पहिले १ लाख ६ हजार सदस्य थिए। त्यसबेला OTP र face verification को व्यवस्था भएकाले सदस्यता लिने व्यक्तिले स्वयं वा तिनीहरूको सहमतिमा मात्र सदस्यता बनाइएको थियो। तर अहिले भने जम्मा १६ हजार सदस्य बनेको भनिए पनि, समितिले अहिलेसम्म ती सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। सदस्यताको सूची नै सार्वजनिक नगरिकन प्रतिनिधिहरूको नामावली प्रकाशित गर्नु कानूनी रूपमा प्रश्न उठ्ने विषय हो। प्रतिनिधि बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था छ। तर जब सदस्य को हुन् भन्ने स्पष्ट छैन, त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि कसरी र कुन आधारमा चयन गरिएको भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यस्ता दर्जनौँ उदाहरणहरूले समितिको पारदर्शिता र प्रक्रियाप्रति गम्भीर शंका उत्पन्न गरेका छन्।

८) यदि मे ३–५ मा अधिवेशन भए पनि एकताको ढोका पूर्णरूपमा बन्द हुने भन्ने होइन। यदि उदार सोच भएका साथीहरू निर्वाचित भएर आउनुभयो भने वार्ता सहज हुन सक्छ। एकतामा मुख्य अवरोध उच्चस्तरीय समितिका संयोजक र केही सदस्यहरूले ११औँ अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता नदिनु नै हो। यदपी सर्वोच्चको दोस्रो फैसला र हालैको परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रले यस समितिलाई वैधता दिइसकेको छ। यदि मेमा अधिवेशन भयो भने पनि ती अवरोधक व्यक्ति वैधानिक रूपमा टुंगिने सम्भावना छ, जसले एकताको वातावरण अझ सहज बनाउन सक्छ।

अन्ततः यो महाधिवेशन रोकिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं। यसले साँचो बृहत् एकताको वातावरण निर्माण गर्ने अवसर दिनेछ। यदि रोकिएन भने पनि, यसले नयाँ चरणबाट एकता निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। अन्तमा, एनसिसीका साथीहरू, अलमलमा नपरी MIS प्रणालीमार्फत सदस्यता वितरणमा जुट्नुहोस्। यदि जुलाईसम्म निर्वाचन गर्न सकिएन भने वैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्छ।

“जे हुन्छ, राम्रैका लागि हुन्छ” भन्ने विश्वासका साथ अघि बढौँ।

(एनआरएनए आईसीसीका उपाध्यक्ष शर्माको विचार फेसबुकबाट साभार ।)