एनआरएनएका सम्बन्धमा केही विकसित गतिविधिहरू

-हेम राज शर्मा-

अन्ततः परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका दुबै फैसलालाई सम्मान र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता स्वीकार गरेको छ। यसअघि दोस्रो फैसलासम्बन्धी मन्त्रालय मौन रहँदै आएको थियो। दुबै फैसलालाई एकैसाथ कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न उच्चस्तरीय समितिको कार्यकाल सात महिनासम्म थप गर्न (अर्थात ११औं कार्यसमितिको दुई वर्षे कार्यकाल सकिने समयसम्म) परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।

निवेदनको पहिलो पेशी आज परेको थियो। आजको पेशीमा शेष घलेज्यूको तर्फबाट छ जना अधिवक्ताले ‘intervene’ गरेपछि न्यायाधीशहरूले थप कागजात माग्दै दुबै पक्षका अधिवक्ताबीच बहस गराउने आदेश दिएका छन्। आज मुद्दामा कुनै बहस भएको थिएन, जुन अदालतको सामान्य प्रक्रिया हो।

अब यो मुद्दा लम्बिन सक्छ, र मे महिनामा हुने भनिएको अधिवेशनभन्दा पहिले अदालतको निर्णय आउने सम्भावना छैन। त्यसैले अधिवेशन गर्ने बाटो खुल्यो भनेर प्रचार गरेको देखियो। मुद्दाको फैसला कहिले आउँछ भन्ने समयले नै बताउनेछ। तर मूल कुरा के हो भने, परराष्ट्र मन्त्रालयले नै “अहिलेको अवस्थामा एकताको अधिवेशन सम्भव छैन” भनेर भनेपछि, र अदालतमा यही विषयमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा मे महिनाको अधिवेशन सम्भव छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालय, अधिकांश पूर्वअध्यक्षहरू, ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति, र एनसिसीहरूको सहभागिता नहुने अधिवेशन ‘एकताको अधिवेशन’ नभई एउटा समूहको भेला हुनेछ। यस्तो भेलालाई न त परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिनेछ, न त यसको कानुनी मान्यता पाउने छ।

उच्चस्तरीय समिति त केवल परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा एजेन्ट मात्र हो। मन्त्रालय वा अन्य सरकारी निकायले चाह्यो भने मे महिनाको अधिवेशन सार्ने सकिन्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने अग्रजहरू नै अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनको विरुद्धमा चालबाजी गरेबाट कुन पक्ष एकता विरोधी रहेछन् प्रष्ट भएको छ।

११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा मान्यता दिएको बारे अब कुनै दुविधा भएन। सो समितिको कार्यकाल २०८२ कार्तिक ४ गते (अथवा २०२५ अक्टोवर २१) सम्म कायम रहने परराष्ट्रको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण सो मिति भित्र १२औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु अहिलेको कार्यसमितिको दायित्व हो। त्यसका लागि एनसिसीहरूको निर्वाचन सन् २०२५ को जुलाई महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अब ढिलाइ नगरी सदस्यता वितरणलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ।

अधिकांश एनसिसीहरूले MIS प्रणालीमार्फत सदस्यता वितरण सुरु गरिसकेका छन्। केही एनसिसीहरूले ‘non-disclosure agreement’ का लागि ICC सँग पत्राचार गरिसकेका छन्। जसले पत्राचार गरेका छैनन, ती एनसिसिका प्रतिनिधीहरुलाई हस्ताक्षरका लागि फाराम पठाइएको छ। जसले उक्त agreement मा हस्ताक्षर गरी पठाउनेछन्, उहाँहरुबाट सदस्यताको प्रमाणीकरण गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैले अदालती प्रक्रिया आफ्नो गतिमा अघि बढ्दै जानेछ, हामीले आफ्ना नियमित गतिविधिहरू निरन्तरता दिदैं जाउ।

(शर्मा एनआरएनए आईसीसीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)