सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग नगर्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश

नेपाल । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्दको प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णयलाई बिहीबार प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारी कामकाजमा अवदेखि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको हो ।

संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा ’जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएपछि संविधानविपरीत कुरा हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गर्नुभएको रिटमा यस्तो आदेश भएको छ ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आर्थिक २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं। २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेश प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको हो ।