कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । बुधबार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको बुझाएको प्रतिबेदन सरकारले पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।
साथै उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ।
यसअघि मंगलबार उहाँले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, उहाँले गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको छ । यो मार्गचित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरिएको छ ।
कारबाहीका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो दफाहरूमा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण कसैको ज्यान लिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्