एनआरएनएको अध्यक्षमा हेमराज शर्मा र रोविन शेरचनको उम्मेदवारी दर्ता

काठमाडौं । एनआरएनएको अध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्षद्वय हेमराज शर्मा र रोविन शेरचनले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । मार्च १४ देखि १६ सम्म हुने संघको १२ औं महाधिवेशनका लागि बुधबार दुबैले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन् ।

एनआरएनएको १२ औं विश्व सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै शर्माले संघलाई अझ सान्दर्भिक, प्रभावकारी र समावेशी बनाउन समयानुकूल रूपान्तरण गर्ने योजनाका साथ उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् ।

उनले संस्थालाई एकीकृत, प्रविधिमैत्री र राजनीतिमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बेलायतस्थित लिभरपुल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. शर्माले एनआरएनएको खस्किएको साख जोगाउन र दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्न नवीन दृष्टिकोणसहितको नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए ।

निर्वाचनका लागि डा. शर्माले सबै पञ्जीकृत सदस्यले अनलाइनमार्फत प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाउने प्रणाली, एआई प्रविधिबाट सदस्यता प्रमाणीकरण र पेशागत तथा प्राज्ञिक परिषद्को गठन जस्ता योजना अघि सारेका छन् ।

उनले वंशजको नागरिकताको निरन्तरता, विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारसँग सशक्त पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनको घोषणापत्रमा संस्थाको नेतृत्वमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र एनआरएनए फाउण्डेसनमार्फत परोपकारी कार्यलाई दिगो बनाउने उल्लेख छ ।

यता अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार शेरचनले ‘एक मन, एक सङ्गठन’ को अवधारणा अघि सार्दै उनले संस्थाभित्रको आन्तरिक कलह र मनमुटावलाई सधैँका लागि अन्त्य गरी सबै अभियन्ता र गैरआवासीय नेपालीलाई एउटै छानोमुनि ल्याउने सङ्कल्प गरेका छन् ।

उनले गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता र मताधिकारको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन्। संविधानले प्रदत्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक र कानुनी जटिलता हटाउन आफूले निर्णायक पहल गर्ने उनको भनाइ छ। विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रवासमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

करिब २०० वर्षदेखि अन्यायमा परेका भूतपूर्व गोर्खाहरूको समान पेन्सन र अधिकारको मुद्दालाई शेरचनले विशेष जोडका साथ उठाएका छन् ।

बेलायत सरकारसँग भइरहेको जीटूजी वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन एनआरएनएको तर्फबाट दबाबमूलक र सहयोगी भूमिका खेल्ने उनको योजना छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थलको सुरक्षा र हकहितका लागि ‘श्रम डेस्क’ लाई थप प्रभावकारी र सक्रिय बनाउने उनले बताएका छन् ।

आर्थिक एजेन्डामा शेरचनले ‘एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड’ लाई २५ अर्ब रुपैयाँको बनाएर साना लगानीकर्ताहरूलाई समेत समेट्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई आईपीओ मार्फत जोड्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन र एनआरएनहरूको लगानीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक कानुनी सुधारका लागि लबिङ गर्ने उनको योजना छ ।

निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन गरी सदस्यता वितरण र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने शेरचनले वाचा गरेका छन् । उनले थाइल्याण्ड, म्यानमार लगायतका देशमा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका समुदायलाई एनआरएन कार्ड उपलब्ध गराउने र उनीहरूलाई नेपालको मूलप्रवाहसँग जोड्ने विषयलाई पनि आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेका छन् ।