कोलोराडोखबर संवाददाता
नेपाल । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिभन्दा फरक हुने गरी प्रतिवेदन तयार भई पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको त्रुटि माथिल्लो सभाबाट सुधार गर्ने गरी अघि बढाइने भएको छ ।
अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीले अवकाशको दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने गरी भएको सहमतिलाई खण्डित गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भई पारित भएपछि विवाद भएको थियो ।
विवादपछि सभामुख देवराज घिमिरे, समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सदस्यहरूको छलफलले माथिल्लो सभालाई गल्ती सुधारको आग्रह गर्ने समझदारी गरेको हो ।
सभामुख घिमिरेले समितिमा भएको सहमतिविपरीत हुने गरी प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि पत्ता लगाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताउनुभयो ।
समितिको छलफलविपरीतको विधेयक पारित भएसँगै सभापतिसहित सांसदहरूले सभामुखसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा सत्तापक्षले नै सभापति र समिति सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिवेदनको त्रुटिबारे छानबिनको माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने गरी समितिमा भएको सहमतिविपरीत प्रतिवेदन तयार हुनु संसद्को गरिमामा प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
विधेयकको प्रतिवेदन विवादमा छानबिन माग भई समिति स्थगन गर्न सत्तापक्षकै सांसदले माग गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्