संघीय निजामती विधेयक पारित, प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा

नेपाल । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बहुप्रतिक्षित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८२’ पारित भएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई ऐनका रुपमा लागू हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयकले मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि झण्डै १० वर्षसम्म देखिएका प्रशासनिक चुनौतीहरुलाई चिर्नेछ ।

संघीयतामा प्रशासनको उचित व्यवस्थापन भई संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई लामो समयसम्म रौँ चिरा छलफल गरी सर्वसम्मतीले पारित गरेको थियो ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको यस कानुनले प्रशासकीय व्यस्थापनका साथै तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू हुनेछ । विधेयकले प्रवेशको उमेर हद पुरुषलाई ३५ वर्ष र महिलालाई ३९ वर्ष निर्धारण गरेको छ । अवकाशको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याइएको छ भने विधेयक पारित भएको वर्ष ५८, अर्को वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० वर्षको उमेर हद लागू हुनेछ। त्यस्तै कार्यरत कर्मचारीको मनोबल बढाउने उद्देश्यका साथ सहसचिवको खुला प्रवेशलाई रोक लगाएको छ । त्यस्तै सचिवको अवधि चार वर्ष र मुख्य सचिवको अवधि दुई वर्ष कायम हुनेछ ।

यस विधेयकको महत्वपूर्ण अर्को विशेषता भनेको कर्मचारीलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नहुने ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था हो ।